बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की स्वदेश वापसी को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच कूटनीतिक गतिविधियां तेज होने की खबरें सामने आ रही हैं। करीब दो साल से अधिक समय से भारत में रह रहीं शेख हसीना ने दिसंबर 2026 में बांग्लादेश लौटने की इच्छा जताई है। इसी बीच एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत सरकार ने उनकी वापसी को लेकर बांग्लादेशी सरकार के सामने दो अहम शर्तें रखी हैं। हालांकि, भारत सरकार की ओर से इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।
भारत ने रखीं दो अहम शर्तें
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, भारत की पहली मांग शेख हसीना की सुरक्षा सुनिश्चित करने से संबंधित है। नई दिल्ली चाहती है कि उनकी वापसी की पूरी जिम्मेदारी बांग्लादेश सरकार और वहां की सेना उठाए। इसके लिए बांग्लादेश को सैन्य विमान भेजने का सुझाव दिया गया है। वैकल्पिक तौर पर दोनों देश आपसी सहमति से किसी ऐसे सीमा बिंदु के जरिए भी उनकी वापसी का रास्ता तय कर सकते हैं, जहां सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम हों।
भारत की दूसरी शर्त शेख हसीना के खिलाफ चल रहे कानूनी मामलों से जुड़ी बताई जा रही है। रिपोर्ट के अनुसार, भारत चाहता है कि बांग्लादेश सरकार यह भरोसा दे कि हसीना को सुनवाई के दौरान अपना पक्ष रखने और कानूनी अधिकारों का इस्तेमाल करने का पूरा अवसर मिलेगा। इसमें मौत की सजा के खिलाफ अपील करने का अधिकार भी शामिल है। इसके अलावा जुलाई 2024 में छात्र आंदोलन के दौरान हुई मौतों से जुड़े आरोपों पर निष्पक्ष सुनवाई और दोबारा मुकदमा चलाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने की बात कही गई है।
शेख हसीना को क्यों सुनाई गई मौत की सजा?
गौरतलब है कि जुलाई 2024 में बांग्लादेश में छात्रों के नेतृत्व में बड़ा आंदोलन हुआ था, जिसने बाद में हिंसक रूप ले लिया। इस दौरान हुई मौतों और मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों को लेकर शेख हसीना के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई। नवंबर 2025 में बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने उनकी गैरमौजूदगी में उन्हें मानवता के खिलाफ अपराधों का दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई थी। हालांकि, शेख हसीना ने अपने ऊपर लगे आरोपों को लगातार खारिज किया है। बता दें कि 5 अगस्त 2024 को व्यापक जनआंदोलन के बाद शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ा था और वह बांग्लादेश से भारत आ गई थीं। तब से वह भारत में रह रही हैं। अब दिसंबर 2026 में उनकी संभावित वापसी और इसे लेकर भारत की कथित शर्तों ने दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों को एक बार फिर चर्चा में ला दिया है।
