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DPDP कानून: अब मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर आपके डेटा का कंट्रोल आपके हाथ में

आज के समय में मोबाइल ऐप, वेबसाइट और ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म लोगों की कई तरह की निजी जानकारियां इकट्ठा करते हैं। इनमें नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल, लोकेशन, पेमेंट और खरीदारी से जुड़ा डेटा शामिल है। कई बार यूजर्स को यह जानकारी नहीं होती कि कंपनियां उनके डेटा का इस्तेमाल किस उद्देश्य से कर रही हैं। इसी समस्या को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) कानून के तहत नई पहल की है।

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने Consent Manager के रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है। इसके जरिए भारत में रजिस्टर्ड कंपनियां Consent Manager बनने के लिए आवेदन कर सकेंगी। इसके लिए कंपनियों की न्यूनतम नेटवर्थ 2 करोड़ रुपये होनी जरूरी है।

क्या है Consent Manager और कैसे करेगा काम?

Consent Manager एक ऐसा रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म होगा, जो यूजर्स और उनका डेटा इस्तेमाल करने वाली कंपनियों के बीच माध्यम बनेगा। इसके जरिए लोग अलग-अलग ऐप और वेबसाइट को दी गई डेटा इस्तेमाल करने की अनुमति का रिकॉर्ड देख सकेंगे। साथ ही जरूरत पड़ने पर अपनी सहमति वापस भी ले पाएंगे।

कौन-सा डेटा होता है इकट्ठा?

मोबाइल ऐप और वेबसाइट यूजर्स से नाम, पता, उम्र, फोन नंबर, ईमेल और लोकेशन जैसी जानकारी मांगते हैं। वहीं, परमिशन मिलने पर कैमरा, माइक्रोफोन, फोटो और कॉन्टैक्ट लिस्ट तक पहुंच सकते हैं। शॉपिंग और बैंकिंग ऐप पेमेंट व खरीदारी से जुड़ा डेटा भी जुटाते हैं।

सहमति वापस लेने का भी मिलेगा अधिकार

DPDP कानून के तहत यूजर्स अपनी पहले दी गई अनुमति वापस ले सकेंगे। कंपनियों के लिए सहमति देने और वापस लेने की प्रक्रिया आसान रखना जरूरी होगा। हालांकि, कुछ कानूनी परिस्थितियों में बिना सहमति भी डेटा इस्तेमाल किया जा सकता है।

नियम तोड़ने पर भारी जुर्माना

कानून के तहत डेटा सुरक्षा में लापरवाही पर 250 करोड़ रुपये, डेटा लीक की सूचना नहीं देने पर 200 करोड़ रुपये और अन्य उल्लंघनों पर 50 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इस व्यवस्था से यूजर्स को अपने डेटा को देखने, उसमें सुधार कराने, डिलीट कराने और शिकायत दर्ज करने का अधिकार मिलेगा। Consent Manager रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जबकि कानून के प्रमुख प्रावधान 13 मई 2027 से लागू होंगे।