फ्लाइट यात्रा करते समय पसंदीदा सीट के लिए अब अतिरिक्त पैसा देने की जरूरत नहीं होगी। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) के नए निर्देश के अनुसार, 20 अप्रैल से हर फ्लाइट में कम से कम 60% सीटें बिना किसी चार्ज के बुक की जा सकेंगी। इसका सबसे बड़ा फायदा परिवार और समूह यात्रियों को होगा, जो अब एक ही पीएनआर पर सफर करते हुए एक-दूसरे के पास बैठ सकेंगे।
अभी तक हवाई जहाज में केवल लगभग 20% सीटें मुफ्त में उपलब्ध थीं। बाकी सीटों के लिए यात्रियों को 200 रुपये से लेकर 2,100 रुपये तक अतिरिक्त शुल्क देना पड़ता था, जो सीट की जगह और लेग रूम पर निर्भर करता था। DGCA ने इस असमानता को दूर करने के लिए एयर ट्रांसपोर्ट सर्कुलर में बदलाव किया है। नया नियम 20 अप्रैल से प्रभाव में आएगा।
नए दिशा-निर्देशों के तहत, एक ही पीएनआर वाले यात्रियों को जहां तक संभव हो, एक ही कतार में या पास-पास की सीटें दी जाएंगी। इसके साथ ही एयरलाइंस की बुकिंग वेबसाइट्स और प्लेटफॉर्म्स पर पूरी पारदर्शिता अनिवार्य कर दी गई है। यात्रियों को अब अतिरिक्त सेवाओं, जैसे खेल का सामान या संगीत वाद्ययंत्र ले जाने की शर्तों और उनकी लायबिलिटी की जानकारी भी आसानी से मिल सकेगी।
हालांकि, एयरलाइंस इस नियम से खुश नहीं हैं। इंडिगो, एयर इंडिया और स्पाइसजेट जैसी प्रमुख कंपनियों का कहना है कि सीट सिलेक्शन से होने वाला राजस्व अब नहीं मिलेगा, जिससे नुकसान उठाना मुश्किल हो सकता है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस (FIA) ने चेतावनी दी है कि अगर मुफ्त सीटों की संख्या बढ़ाई गई, तो वे हवाई किराए में बढ़ोतरी कर सकते हैं। यात्रियों के लिए यह बदलाव राहत की खबर है, लेकिन एयरलाइंस के लिए यह नए वित्तीय संतुलन का चैलेंज भी साबित हो सकता है।
