कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने पीएफ खाताधारकों को राहत देने के लिए कई अहम फैसले लिए हैं। नए फैसले के मुताबिक, अब पीएफ खाते में पहले की तरह 25 फीसदी रकम सुरक्षित रखना जरूरी नहीं होगा। इस अनिवार्य राशि को घटाकर 10 फीसदी करने का प्रस्ताव मंजूर किया गया है। इसके अलावा, रिटायरमेंट के बाद पीएफ की पूरी रकम एक साथ निकालने के बजाय किस्तों में पैसा निकालने की सुविधा यानी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान (SWP) को भी मंजूरी दी गई है। इस नई व्यवस्था से पीएफ खाताधारकों को अपनी जरूरत के हिसाब से पैसा निकालने की सुविधा मिलेगी। वहीं, खाते में बची हुई रकम पर ब्याज मिलता रहेगा। इससे रिटायरमेंट के बाद भी लोगों को नियमित रूप से आर्थिक मदद मिल सकेगी।
अब 10 फीसदी रकम ही रखनी होगी सुरक्षित
नए नियम के अनुसार, पीएफ खाताधारकों को अपने खाते में कम से कम 10 फीसदी राशि बनाए रखनी होगी। पहले यह सीमा 25 फीसदी थी। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी कर्मचारी के पीएफ खाते में 10 लाख रुपये जमा हैं, तो पहले उसे 2.5 लाख रुपये खाते में सुरक्षित रखने पड़ते थे। लेकिन नए नियम के तहत अब केवल 1 लाख रुपये ही खाते में रखना अनिवार्य होगा। इस तरह खाताधारक जरूरत पड़ने पर बाकी 9 लाख रुपये तक निकाल सकेंगे।
पेंशन बढ़ाने को लेकर भी अहम फैसला
EPFO की बैठक में कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन को लेकर भी चर्चा हुई। कर्मचारी संगठनों की ओर से लंबे समय से EPS के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रतिमाह करने की मांग की जा रही है। फिलहाल न्यूनतम मासिक पेंशन 1,000 रुपये है। वहीं, इसे बढ़ाकर 3,000 रुपये किए जाने को लेकर भी प्रस्ताव और चर्चा सामने आई है। इस फैसले से लाखों पेंशनधारकों की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं।
वेतन सीमा बढ़ाने से नए कर्मचारियों को मिलेगा फायदा
इससे पहले 16 सितंबर को हुई EPFO की बैठक में वेज सीलिंग यानी वेतन सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रतिमाह करने का निर्णय लिया गया था। इस बदलाव का उद्देश्य अधिक से अधिक कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना है। अनुमान है कि वेतन सीमा बढ़ने से करीब 50 लाख से 1 करोड़ नए कर्मचारियों को EPFO की सुविधाओं का लाभ मिल सकता है।


