अमेरिका और ईरान के बीच लंबे तनाव के बाद शांति समझौता होने का दावा किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 14 जून को इसकी घोषणा की, जबकि औपचारिक हस्ताक्षर 19 जून को स्विट्जरलैंड में होने की संभावना है। इस कार्यक्रम में अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल हो सकते हैं।
रिपोर्ट्स के अनुसार यह समझौता तीन चरणों में लागू होगा। पहले चरण में युद्धविराम और होर्मुज जलडमरूमध्य को खोलने तथा नौसैनिक प्रतिबंध हटाने की बात कही गई है। दूसरे चरण में 30 दिनों के भीतर होर्मुज पूरी तरह खुलने और ईरान की फ्रीज की गई अरबों डॉलर की संपत्तियों का आंशिक रिलीज होने का उल्लेख है। तीसरे चरण में 60 दिनों के भीतर ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत और बाकी वित्तीय राशि जारी करने की योजना बताई गई है।
ईरान की मेहर न्यूज एजेंसी के हवाले से 14 सूत्रीय मसौदा भी सामने आया है, जिसमें सैन्य कार्रवाई रोकना, ईरान की संप्रभुता का सम्मान, तेल व पेट्रोकेमिकल प्रतिबंधों में राहत और आर्थिक पुनर्निर्माण जैसी शर्तें शामिल हैं। साथ ही अमेरिका को क्षेत्र में नई सैन्य तैनाती और नए प्रतिबंध लगाने से रोकने की बात कही गई है।
मसौदे में यह भी कहा गया है कि ईरान अपने परमाणु हथियार न बनाने के वादे पर कायम रहेगा, जबकि मिसाइल कार्यक्रम को बातचीत से बाहर रखा जाएगा। समझौते की निगरानी के लिए एक विशेष सिस्टम बनाने और इसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से मंजूरी दिलाने का भी प्रस्ताव है। हालांकि, अभी तक इस मसौदे की आधिकारिक पुष्टि दोनों देशों ने नहीं की है और वार्ता में बदलाव की संभावना बनी हुई है।
