भाई दूज के साथ ही देश में दिवाली का त्योहारी सीजन लगभग समाप्त हो गया है। इसके बाद अब यूपीआई (UPI) पेमेंट पर लगने वाले मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) को लेकर चर्चा तेज हो गई है। संभावना जताई जा रही है कि 12 नवंबर से दुकानदारों को 2,000 रुपये से अधिक के यूपीआई लेनदेन पर 0.4 फीसदी तक MDR चार्ज देना पड़ सकता है। हालांकि, केंद्र सरकार की ओर से इसे लागू करने की आधिकारिक तारीख अभी घोषित नहीं की गई है।
दरअसल, पहले यह नियम 15 अक्टूबर से लागू होने की चर्चा थी, लेकिन दिवाली और त्योहारी खरीदारी को देखते हुए इसे टाल दिया गया था। NPCI ने भी संकेत दिए थे कि नया शुल्क दिवाली के बाद लागू किया जा सकता है। अब सवाल है कि यह व्यवस्था 12 नवंबर से शुरू होगी या छठ पर्व के बाद लागू की जाएगी। छठ महापर्व 16 नवंबर तक चलेगा और बिहार, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में बड़े स्तर पर मनाया जाता है। ऐसे में इसके मद्देनजर फैसले में एक बार फिर देरी हो सकती है।
दिवाली तक क्यों टाला गया था फैसला?
त्योहारों के दौरान बाजारों में कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स, गहने और अन्य सामानों की खरीदारी काफी बढ़ जाती है। इस दौरान यूपीआई के जरिए भुगतान भी तेजी से बढ़ता है। कारोबारियों और पेमेंट कंपनियों को आशंका थी कि बीच त्योहार में नया चार्ज लागू होने से डिजिटल भुगतान की व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। इसी वजह से फैसले को आगे बढ़ाया गया।
क्या है UPI MDR का फ्लैट रेट मॉडल?
NPCI के सर्कुलर के मुताबिक, यूपीआई की पांच पेमेंट कैटेगरी के लिए फ्लैट रेट मॉडल का प्रावधान किया गया है। इसके तहत लेनदेन की रकम चाहे जितनी भी हो, प्रति ट्रांजैक्शन अधिकतम 5 रुपये की रियायती दर तय की गई है।
किसे देना होगा MDR चार्ज?
MDR यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट वह शुल्क है, जो दुकानदार डिजिटल पेमेंट की सुविधा देने के बदले बैंक या पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर को चुकाता है। इसका इस्तेमाल पेमेंट नेटवर्क और डिजिटल भुगतान से जुड़ी सेवाओं के संचालन में होता है। यह चार्ज ग्राहकों पर नहीं, बल्कि व्यापारियों पर लागू होता है। हालांकि, इसे लागू करने की अंतिम तारीख और शर्तों को लेकर आधिकारिक घोषणा का इंतजार है।
