केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आम लोगों, किसानों और छोटे कारोबारियों से जुड़े पांच अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इन परियोजनाओं और योजनाओं पर सरकार कुल 77,101 करोड़ रुपये खर्च करेगी। फैसलों में दिल्ली-NCR के लिए नई मेट्रो लाइन, देश की ऐतिहासिक विरासत को दर्शाने वाला भव्य म्यूजियम और किसानों के साथ-साथ उद्यमियों को आर्थिक सहायता देने से जुड़े कदम शामिल हैं।
कैबिनेट ने ग्रेटर नोएडा तक नई मेट्रो परियोजना को हरी झंडी दी है। इस पर 2,390 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। नई मेट्रो लाइन शुरू होने से दिल्ली और ग्रेटर नोएडा के बीच सफर करने वाले यात्रियों को काफी सुविधा मिलने की उम्मीद है। इससे रोजाना नौकरी, पढ़ाई और अन्य कामों के लिए आने-जाने वाले लोगों को ट्रैफिक जाम से राहत मिल सकती है।
इसके अलावा, सरकार ने युगे युगीन भारत म्यूजियम बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर 3,230 करोड़ रुपये खर्च होंगे। दिल्ली के नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में बनने वाले इस म्यूजियम में भारत के हजारों साल पुराने इतिहास, संस्कृति, कला और सभ्यता को आधुनिक तकनीक के जरिए प्रदर्शित किया जाएगा। योजना के मुताबिक, वर्ष 2027 में इसकी पहली गैलरी आम लोगों के लिए खोलने का लक्ष्य है। म्यूजियम में सालाना एक करोड़ पर्यटकों को संभालने की क्षमता विकसित की जाएगी।
किसानों के लिए भी राहत का फैसला लिया गया है। कैबिनेट ने रबी सीजन 2026-27 के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) की नई दरों को मंजूरी दी है। इससे किसानों को जरूरी खाद उचित कीमतों पर उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। छोटे कारोबारियों को प्रोत्साहन देने के लिए माइक्रो यूनिट्स क्रेडिट गारंटी फंड को जारी रखने की मंजूरी मिली है। इसके लिए 5,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वहीं, स्टैंड अप इंडिया योजना के क्रेडिट गारंटी फंड के तहत 4,111 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इन फैसलों से छोटे उद्यमियों को कारोबार शुरू करने और विस्तार के लिए बैंक से कर्ज प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।
