हिमाचल प्रदेश सरकार ने युवाओं, कर्मचारियों और विभिन्न वर्गों को राहत देते हुए कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों में 7,500 से अधिक रिक्त पद भरने का निर्णय लिया गया। साथ ही पुलिस भर्ती के अभ्यर्थियों को अधिक अवसर देने के लिए अधिकतम आयु सीमा में एक वर्ष की छूट देने का भी फैसला किया गया।
उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस और पंचायती राज विभाग सहित कई विभागों में बड़े पैमाने पर नियुक्तियां होंगी। शिक्षा विभाग में वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के लिए करीब 3,950 चौकीदार और मल्टी टास्क वर्कर, जबकि 200 जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (लाइब्रेरियन) के पद भरे जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग में 280 तकनीकी सहायक नियुक्त किए जाएंगे और जिला नूरपुर पुलिस के लिए 102 नए पद सृजित किए गए हैं। सभी भर्तियां हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग (HPPSC) और राज्य चयन आयोग के माध्यम से की जाएंगी। कैबिनेट ने सामाजिक सुरक्षा से जुड़े प्रस्तावों पर भी मुहर लगाई। आशा वर्करों का मासिक मानदेय 5,800 रुपये से बढ़ाकर 6,800 रुपये तथा नंबरदारों का मानदेय 4,500 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। वहीं पीजी डॉक्टरों का स्टाइपेंड भी 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 65 हजार रुपये कर दिया गया।
स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए हमीरपुर में एम्स स्तर का आयुर्वेदिक अस्पताल स्थापित करने और आईजीएमसी शिमला में रेडियोथेरेपी की 30 नई सीटें शुरू करने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा मछुआरों को नाव और जाल खरीदने पर 70 से 90 प्रतिशत तक सब्सिडी तथा बंद सीजन में 3,000 रुपये सम्मान निधि देने की मंजूरी भी दी गई। कैबिनेट ने सीबीएसई स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती मेरिट के आधार पर करने, चार जिलों में लोक अदालतें आयोजित करने और एमआईएस के तहत सी ग्रेड सेब की खरीद को भी मंजूरी दी। साथ ही विधानसभा का मानसून सत्र 15 अगस्त के बाद आयोजित करने पर भी सहमति बनी।
