हरियाणा सरकार ने राज्य के 10,649 गरीब परिवारों को जल्द ही प्लॉट और फ्लैट उपलब्ध कराने की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वीरवार को ‘सभी के लिए आवास’ विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को स्पष्ट कहा कि पात्र लाभार्थियों को बिना देरी आवासीय सुविधा प्रदान की जाए।
बैठक में मुख्यमंत्री ने बताया कि अब तक राज्य में पांच अलग-अलग आवास योजनाओं के तहत 2,31,215 परिवारों को घर उपलब्ध कराने के लिए 2,375 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य हर पात्र परिवार को सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराना है और यह कार्य मिशन मोड में आगे बढ़ाया जा रहा है।
मुख्यमंत्री सैनी ने हरियाणा विजन-2047 के तहत विभाग की आगामी पांच वर्षों की कार्ययोजना की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि शेष बचे पात्र परिवारों की पहचान तेजी से पूरी की जाए और उन्हें योजनाओं का लाभ दिया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि किसी अपात्र व्यक्ति को योजना का लाभ दिया गया तो संबंधित अधिकारी और कर्मचारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने यह भी कहा कि सभी लाभार्थियों की सूची ग्राम पंचायतों में सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित की जाए, ताकि पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके और पात्रता की जांच स्थानीय स्तर पर भी की जा सके। साथ ही, घुमंतू जाति के गरीब परिवारों के लिए पंजीकरण शुल्क में राहत देने पर भी विचार करने के निर्देश दिए गए।
बैठक में विभाग के महानिदेशक जे. गणेशन ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी व ग्रामीण), मुख्यमंत्री शहरी एवं ग्रामीण आवास योजनाओं सहित ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) आवासों के वितरण की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की। सरकार ने दोहराया कि सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना उसकी प्राथमिकता है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
