पश्चिम बंगाल में महिलाओं के लिए सार्वजनिक परिवहन को अधिक सुलभ बनाने के उद्देश्य से एक नई योजना शुरू किए जाने की खबर सामने आई है। इसके तहत 1 जून 2026 से राज्य की सरकारी बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलने की बात कही जा रही है। इस कदम का मुख्य उद्देश्य महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना और सार्वजनिक परिवहन तक उनकी पहुंच को आसान बनाना बताया गया है।
जानकारी के अनुसार, यह सुविधा राज्य की सभी छोटी और लंबी दूरी की सरकारी बस सेवाओं पर लागू होगी। योजना का लाभ लेने के लिए महिला यात्रियों को एक विशेष QR-कोड आधारित स्मार्ट कार्ड बनवाना होगा। यह कार्ड संबंधित BDO या SDO कार्यालयों के माध्यम से आवेदन करने के बाद जारी किया जाएगा। कार्ड में महिला यात्री की फोटो और आवश्यक व्यक्तिगत जानकारी दर्ज होगी।
स्मार्ट कार्ड बनवाने के लिए कई पहचान दस्तावेज मान्य होंगे, जिनमें आधार कार्ड, वोटर आईडी, जॉब कार्ड, आयुष्मान भारत कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, पेंशन दस्तावेज, सरकारी पहचान पत्र और शैक्षणिक संस्थानों के आईडी कार्ड शामिल बताए गए हैं।
सरकारी सूत्रों के अनुसार, इस योजना के साथ-साथ राज्य में महिलाओं, किसानों, युवाओं और छात्रों के लिए पहले से चल रही कई सामाजिक योजनाओं को भी आगे बढ़ाया जा रहा है, जिनका उद्देश्य आर्थिक सहायता और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना है।
देश के अन्य राज्यों में भी महिलाओं के लिए बस यात्रा को लेकर अलग-अलग सुविधाएं लागू हैं। दिल्ली, पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटक और तेलंगाना जैसे राज्यों में महिलाओं को या तो मुफ्त या रियायती यात्रा की सुविधा मिलती है। केरल, महाराष्ट्र और हरियाणा में भी विभिन्न श्रेणियों में छूट या सहायता योजनाएं लागू हैं। यह प्रस्तावित योजना लागू होने पर राज्य में महिला यात्रियों को परिवहन खर्च में बड़ी राहत मिलने की संभावना है।
