पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने अपना पहला बजट पेश किया, जिसमें कई बड़े और व्यापक फैसले लिए गए। बजट का उद्देश्य विभिन्न वर्गों को राहत देना और प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करना बताया गया है। सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में बड़ी बढ़ोतरी की घोषणा की है। मौजूदा 18 प्रतिशत DA को बढ़ाकर 38 प्रतिशत कर दिया गया है, जो 1 अक्टूबर 2026 से लागू होगा। पेंशनभोगियों को भी इसी दर से लाभ मिलेगा।
बजट में राज्य के विभिन्न विभागों में करीब 1 लाख रिक्त पदों पर भर्ती की घोषणा की गई है, जिसमें 30 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। इनमें 20 हजार पुलिस कर्मी, 50 हजार से अधिक शिक्षक और अन्य विभागों के कर्मचारी शामिल होंगे। इसके अलावा विधायक फंड को 70 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं पेश की गई हैं। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को एकमुश्त 21,000 रुपये की सहायता दी जाएगी और पिंक कार्ड योजना भी शुरू की जाएगी। साथ ही रिटायर्ड पत्रकारों को 5,000 रुपये मासिक पेंशन देने का प्रावधान किया गया है। जिन लोगों को झूठे मामलों में जेल भेजा गया है, उन्हें विशेष भत्ता देने की भी घोषणा की गई है।
सिविक वॉलंटियर, ग्रीन पुलिस और अन्य सुरक्षा कर्मियों के मानदेय में 2,000 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। राज्य में अन्नपूर्णा योजना के लिए 36,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा ‘आपकी सरकार आपके साथ’ नाम से नई जन-शिकायत प्रणाली और 24 घंटे चलने वाली डायल 112 हेल्पलाइन शुरू करने का प्रस्ताव भी रखा गया है। सरकार ने तकनीकी क्षेत्र में भी कदम बढ़ाते हुए AI इम्पैक्ट प्रोग्राम की शुरुआत की घोषणा की है, जिसके तहत ऑनलाइन परीक्षा, सत्यापन और नीलामी की प्रक्रिया को डिजिटल किया जाएगा।
