हरियाणा में किसानों का रुझान तेजी से मत्स्य पालन की ओर बढ़ रहा है। इसे बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मछली पालकों को खाद, खुराक और अन्य संसाधनों के लिए अनुदान दे रही है। इस योजना के चलते प्रदेश में ताजे पानी में मछली पालन का विस्तार हुआ है और हरियाणा देश में मछली उत्पादन के मामले में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। वर्ष 2025-26 में प्रदेश में करीब 2.04 लाख टन मछली उत्पादन हुआ है। हिसार, भिवानी, सिरसा, रोहतक और करनाल जैसे जिलों में बड़े पैमाने पर मत्स्य पालन किया जा रहा है।
योजना के तहत मिश्रित मत्स्य, स्कैम्पी और तिलापिया जैसी प्रजातियों के पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है। मछली पालन की इकाई स्थापित करने पर प्रति हेक्टेयर करीब 4 लाख रुपये का खर्च आता है। इसमें सामान्य वर्ग के किसानों को 40 प्रतिशत तक अनुदान मिलता है, जबकि अनुसूचित जाति और महिला लाभार्थियों को 60 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाता है। योजना का लाभ लेने के लिए परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड और बैंक पासबुक की कॉपी के साथ आवेदन करना होगा।
