बंगाल SIR: वोटिंग से दो दिन पहले नाम जुड़ा तो भी मिलेगा मतदान का अधिकार- सुप्रीम कोर्ट
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण (SIR) को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने
8वें वेतन आयोग में बड़ी मांग: न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹18,000 से बढ़ाकर ₹69,000 करने का प्रस्ताव
नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) की ड्राफ्टिंग कमेटी ने 8वें वेतन आयोग के लिए अपना कॉमन मेमोरेंडम सरकार को सौंप दिया
परिसीमन और महिला आरक्षण विवाद: सीटों के नए गणित पर सत्ता-विपक्ष आमने-सामने
लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में 33 प्रतिशत महिला आरक्षण को लेकर सबसे बड़ा विवाद परिसीमन (डिलिमिटेशन) विधेयक पर केंद्रित है। विपक्ष का
वानखेड़े में MI vs PBKS हाईवोल्टेज मुकाबला: मौसम साफ, पिच से मिलेगी बल्लेबाजों को मदद
इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का 23वां मुकाबला मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। इस हाईवोल्टेज मैच को
महिला आरक्षण पर बहस के बीच अमित शाह का बयान, धर्म आधारित कोटा असंवैधानिक
16 से 18 अप्रैल तक चल रहे तीन दिवसीय संसद सत्र में सरकार ने कई अहम विधेयक पेश किए हैं, जिनमें महिला आरक्षण
नासिक TCS BPO विवाद: यौन शोषण और उत्पीड़न के आरोपों के बाद ऑफिस बंद, जांच तेज
महाराष्ट्र के नासिक स्थित टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज़ (TCS) के बीपीओ सेंटर में सामने आए गंभीर आरोपों के बाद कंपनी ने एहतियातन कामकाज अस्थायी
महिला आरक्षण विधेयक का समर्थन, लेकिन प्रक्रिया पर आपत्ति: मल्लिकार्जुन खरगे
इंडिया ब्लॉक की बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने स्पष्ट किया कि विपक्षी दल महिला आरक्षण विधेयक के विरोध में नहीं
रणजीत सागर और शाहपुर कंडी परियोजना पर पंजाब-जम्मू कश्मीर में फिर बढ़ा विवाद
रणजीत सागर बांध और शाहपुर कंडी परियोजना को लेकर पंजाब और जम्मू-कश्मीर के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। दोनों राज्यों
सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला,‘मोदी-नीतीश मॉडल’ पर शासन का ऐलान
बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही राज्य के विकास के लिए काम शुरू करने
उत्पाद शुल्क नीति मामले में केजरीवाल ने जज के हटने की मांग दोहराई, हलफनामा दायर
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उत्पाद शुल्क नीति मामले से जुड़े एक मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय में अतिरिक्त हलफनामा दाखिल