झारखंड में JPSC और JSSC परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों और भर्ती प्रक्रिया में सुधार की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों और राज्य सरकार के बीच शनिवार को दूसरे दौर की बातचीत हुई। रांची गेस्ट हाउस में करीब एक घंटे तक चली इस बैठक में ‘JPSC-JSSC अभ्यर्थी न्याय मंच’ के आठ सदस्यीय छात्र प्रतिनिधिमंडल ने सरकार के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की। बैठक के बाद छात्र प्रतिनिधियों ने बातचीत को सकारात्मक बताया। हालांकि, अभ्यर्थियों की मांगों पर अंतिम निर्णय अभी नहीं हुआ है। सरकार की ओर से छात्रों को अपनी मांगें और सुझाव लिखित रूप में भेजने के लिए एक ईमेल आईडी भी उपलब्ध कराई गई है।
बैठक के बाद झारखंड के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि सरकार सभी छात्र संगठनों और संबंधित हितधारकों के साथ बातचीत जारी रखेगी। उन्होंने बताया कि छात्रों और अन्य लोगों से सुझाव लेने के लिए JPSSC.feedback@gmail.com ईमेल आईडी जारी की गई है। इस पर कोई भी छात्र, व्यक्ति या हितधारक भर्ती परीक्षाओं और नीतिगत सुधारों से जुड़े अपने सुझाव भेज सकता है।
मंत्री के मुताबिक, सरकार इन सुझावों का अध्ययन कर भर्ती प्रक्रिया में जरूरी सुधारों को लेकर नीति तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ेगी। उनका कहना है कि सरकार का उद्देश्य सभी पक्षों की चिंताओं को समझकर सामूहिक सहमति के आधार पर समाधान निकालना है। गौरतलब है कि JPSC और JSSC की प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता, परीक्षा व्यवस्था और भर्ती प्रक्रिया में बदलाव की मांग को लेकर अभ्यर्थी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में सरकार के साथ हुई यह वार्ता और सुझावों के लिए शुरू किया गया ईमेल प्लेटफॉर्म आंदोलनरत छात्रों की मांगों के समाधान की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
