महाराष्ट्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू करने की तैयारी को लेकर राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। AIMIM प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि UCC के नाम पर गैर-हिंदू समुदायों पर हिंदू सिविल कोड थोपने की कोशिश की जा रही है। मुंबई में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओवैसी ने कहा कि राज्य सरकार ने UCC को लेकर जनता से सुझाव मांगे हैं और इसके लिए एक प्रश्नावली भी जारी की है। उन्होंने सवाल उठाया कि इस प्रश्नावली में बहुविवाह और अदालत के बाहर तलाक जैसे मुद्दों पर तो सवाल हैं, लेकिन हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) को लेकर कोई सवाल शामिल नहीं किया गया है।
ओवैसी के मुताबिक, अगर सरकार वास्तव में समान नागरिक संहिता लागू करना चाहती है तो सभी समुदायों से जुड़े कानूनों पर समान रूप से चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने उत्तराखंड, गुजरात, असम और मध्य प्रदेश का उदाहरण देते हुए आरोप लगाया कि बीजेपी शासित राज्यों में UCC के जरिए मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ का बचाव करते हुए ओवैसी ने निकाह, तलाक, खुला और वसीयत के प्रावधानों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम महिलाओं को खुला के जरिए विवाह समाप्त करने का अधिकार है। साथ ही उन्होंने सवाल किया कि जब देश में स्पेशल मैरिज एक्ट पहले से मौजूद है तो UCC की आवश्यकता क्यों है?
ओवैसी ने समिति में अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व नहीं होने का मुद्दा भी उठाया और दावा किया कि सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति आरसी चव्हाण ने इसी वजह से इस्तीफा दिया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मुस्लिम युवाओं की राजनीतिक भागीदारी, सपा प्रमुख अखिलेश यादव के अयोध्या दौरे और कांग्रेस नेता सोनिया गांधी से जुड़े मुद्दों पर भी अपनी बात रखी। बीजेपी की बी टीम कहे जाने के आरोपों को खारिज करते हुए ओवैसी ने कहा कि उनकी पार्टी को लेकर इस तरह के आरोप राजनीतिक तौर पर लगाए जाते हैं।
