दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सरकारी सेवाओं में देरी और लापरवाही पर लगाम लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ने ‘दिल्ली (नागरिकों को समयबद्ध और आसान सेवा डिलीवरी का अधिकार) अधिनियम, 2026’ को अधिसूचित कर दिया है। नए कानून के तहत अब सरकारी सेवाएं निर्धारित समय पर उपलब्ध नहीं कराने वाले अधिकारियों को आर्थिक जुर्माना भरना पड़ सकता है।
इस अधिनियम के अनुसार, यदि कोई सरकारी अधिकारी बिना उचित कारण के नागरिकों को निर्धारित समय-सीमा में सेवा उपलब्ध कराने में विफल रहता है, तो उस पर प्रतिदिन 250 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। जुर्माने की अधिकतम सीमा 5,000 रुपये तय की गई है। इसके अलावा, किसी नागरिक के आवेदन को अनुचित तरीके से अस्वीकार करने पर भी संबंधित अधिकारी के खिलाफ जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
दिल्ली सरकार के मुताबिक, इस कानून का मुख्य उद्देश्य सरकारी कामकाज में पारदर्शिता बढ़ाना और अधिकारियों की जवाबदेही तय करना है। इसके तहत विभिन्न सरकारी सेवाओं के लिए समय-सीमा निर्धारित होगी और प्रत्येक सेवा के लिए जिम्मेदार अधिकारी की पहचान भी सुनिश्चित की जाएगी।
दिल्ली सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में यह कदम नागरिकों को समय पर और आसानी से सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में उठाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य प्रशासन को अधिक नागरिक-केंद्रित, संवेदनशील और जवाबदेह बनाना है, ताकि आम लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें और उनके काम तय समय में पूरे हो सकें।
