सरकारी कर्मचारियों की सेवा से जुड़े एक अहम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी आपराधिक मामले में गिरफ्तार होने के बाद 48 घंटे से अधिक समय तक न्यायिक हिरासत में रहता है, तो उसे स्वतः निलंबित माना जाएगा। इसके लिए संबंधित विभाग की ओर से अलग से निलंबन आदेश जारी करना जरूरी नहीं है। अदालत की इस टिप्पणी को सरकारी कर्मचारियों की सेवा शर्तों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
जस्टिस जेबी पार्डीवाला और जस्टिस मनमोहन की पीठ बिहार के समस्तीपुर सदर अस्पताल के प्रबंधक विश्वजीत सिंह से जुड़े मामले की सुनवाई कर रही थी। मामला पटना हाईकोर्ट के उस फैसले से संबंधित था, जिसमें विश्वजीत सिंह की नियमित जमानत रद्द कर दी गई थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का आदेश निरस्त करते हुए सत्र न्यायालय से मिली जमानत बहाल कर दी।
विश्वजीत सिंह पर आरोप था कि उन्होंने अस्पताल के एक संविदा कर्मचारी का 36,421 रुपये का बकाया वेतन जारी करने के बदले 4,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी। इस मामले में साल 2025 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7(बी) के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। गिरफ्तारी के बाद वह करीब 15 दिनों तक न्यायिक हिरासत में रहे थे।
सत्र न्यायालय से जमानत मिलने के बाद शिकायतकर्ता की याचिका पर पटना हाईकोर्ट ने 1 जुलाई 2026 को जमानत रद्द कर दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जमानत बहाल हो गई है। साथ ही अदालत ने गिरफ्तारी के बाद आरोपी कर्मचारी को दोबारा उसी पद पर बहाल किए जाने पर भी सवाल उठाए।
