प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेसबुक वीडियो को अस्थायी रूप से हटाए जाने के विवाद के बाद Meta ने अपने VIP अकाउंट्स की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने का फैसला किया है। कंपनी ने इस घटना पर खेद जताते हुए भारत सरकार को पत्र भेजा है और बताया है कि यह कार्रवाई एक ऑटोमेटेड तकनीकी गड़बड़ी के कारण हुई थी। हालांकि, सरकार ने इस स्पष्टीकरण को पर्याप्त नहीं माना है और मामले की विस्तृत समीक्षा जारी है।
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी सचिव एस. कृष्णन के अनुसार, 28 जुलाई के बाद Meta ने VIP अकाउंट्स के लिए अतिरिक्त सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू किए हैं, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। उन्होंने बताया कि अगले 7 से 10 दिनों के भीतर Meta के वैश्विक अधिकारियों और भारत सरकार के बीच उच्चस्तरीय बैठक होगी, जिसमें तकनीकी और नीतिगत पहलुओं के साथ-साथ सरकार द्वारा उठाए गए सवालों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी।
कृष्णन ने कहा कि Meta ने अपने पत्र में वीडियो हटाए जाने की वजह स्पष्ट करते हुए खेद व्यक्त किया है, लेकिन सरकार इस पूरे मामले की स्वतंत्र रूप से जांच कर रही है। इस घटनाक्रम के बीच केंद्र सरकार मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स पर यूजरनेम आधारित व्यवस्था लागू करने के प्रस्तावों पर भी विचार कर रही है।
उधर, हैदराबाद पुलिस ने CJP आंदोलन से जुड़े कथित मॉर्फ्ड कंटेंट के मामले में कुछ फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट संचालकों के साथ-साथ Meta इंडिया के प्रमुख के खिलाफ भी दो मामले दर्ज किए हैं। यह घटनाक्रम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जवाबदेही और कंटेंट मॉडरेशन को लेकर जारी बहस को और तेज कर सकता है।
