मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए उच्च स्तरीय समिति ने अपनी अंतिम रिपोर्ट मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को सौंप दी है। तीन खंडों में तैयार इस रिपोर्ट में विवाह, तलाक, भरण-पोषण, उत्तराधिकार, दत्तक ग्रहण और लिव-इन संबंधों सहित विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों पर विस्तृत सिफारिशें दी गई हैं। प्रस्तावित विधेयक में 4 भाग, 404 धाराएं और 7 अनुसूचियां शामिल हैं।
समिति ने अनुसूचित जनजातियों को UCC के दायरे से बाहर रखने की अनुशंसा की है। रिपोर्ट को अब विधि विभाग को भेज दिया गया है और आवश्यक संशोधनों के बाद इसे मानसून सत्र में विधानसभा में पेश किए जाने की संभावना है। रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कांग्रेस से UCC पर अपना रुख स्पष्ट करने की मांग की। उन्होंने कहा कि इस विषय पर सभी धर्मों के लोगों ने खुलकर अपनी राय दी है, लेकिन कांग्रेस अब तक अपना स्पष्ट पक्ष सामने नहीं रख पाई है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य सरकार सामाजिक, सांस्कृतिक और संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रही है।
