देशभर में सफर को आसान और तेज बनाने के लिए सरकार टोल कलेक्शन सिस्टम में बड़ा बदलाव करने जा रही है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की है कि दिसंबर तक कई राष्ट्रीय राजमार्गों पर बैरियर-फ्री टोलिंग व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। इस नई प्रणाली के तहत वाहन चालकों को टोल प्लाजा पर रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे समय और ईंधन दोनों की बचत होगी।
नई व्यवस्था में अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कैमरे और RFID आधारित FASTag सिस्टम शामिल होंगे। जैसे ही वाहन टोल क्षेत्र से गुजरेगा, कैमरे उसकी नंबर प्लेट को पहचानेंगे और FASTag के जरिए स्वतः टोल शुल्क काट लिया जाएगा। इससे टोल प्लाजा पर लगने वाली लंबी कतारों से राहत मिलेगी।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि नियमों का पालन न करने वाले वाहन चालकों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उल्लंघन की स्थिति में ई-नोटिस जारी किया जाएगा। अगर समय पर भुगतान नहीं किया गया, तो संबंधित वाहन का FASTag निलंबित किया जा सकता है और VAHAN पोर्टल के तहत अन्य दंड भी लगाए जा सकते हैं।
गडकरी ने कहा कि इस तरह की तकनीकी पहल देश की लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने में मदद करेगी। उन्होंने बताया कि बेहतर सड़कों और एक्सप्रेसवे के विकास से भारत की लॉजिस्टिक्स लागत पहले ही 16% से घटकर 10% तक आ चुकी है। उनका मानना है कि अगर भारत को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनना है, तो इस लागत को और कम करना बेहद जरूरी है। यह नई टोलिंग प्रणाली देश के परिवहन क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव साबित हो सकती है।
