हरियाणा सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने और शहरी परिवहन को सस्ता व सुलभ करने के उद्देश्य से ‘पिंक रैपिडो’ योजना शुरू करने का फैसला किया है। इस पहल के तहत प्रत्येक जिले में चंडीगढ़ और दिल्ली मॉडल पर रैपिडो सेवा शुरू की जाएगी, जिसमें युवतियां ई-स्कूटी के माध्यम से राइड और छोटे सामान की डिलीवरी सेवा संचालित करेंगी। योजना के तहत एससी और बीसी वर्ग की 30 युवतियों का चयन किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों को सरकार की ओर से ई-स्कूटी उपलब्ध कराई जाएगी और छह महीने तक 12 से 14 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा। जिला स्तर पर आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और विभागीय स्तर पर चयन सूची तैयार की जा रही है।
जिला कल्याण विभाग के अनुसार, आवेदन करने वाली युवतियों के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। चयन के बाद उन्हें संचालन संबंधी दिशा-निर्देश और बुनियादी प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि वे मोबाइल ऐप के माध्यम से राइड बुकिंग और डिलीवरी सेवा प्रभावी ढंग से चला सकें। सरकार इस योजना के क्रियान्वयन के लिए एक निजी कंपनी के साथ एमओयू कर रही है, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराएगी। राइड बुकिंग और भुगतान की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी, जबकि जिला कल्याण विभाग परियोजना की निगरानी और नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करेगा।
योजना के तहत चयनित युवतियों को प्रतिदिन न्यूनतम 15 राइड पूरी करनी होंगी। लक्ष्य आधारित इस मॉडल में सेवा से जुड़े रहने तक ई-स्कूटी उनके पास रहेगी। छह महीने बाद भी यदि वे इस कार्य को जारी रखना चाहेंगी, तो स्कूटी उनके पास ही रहने दी जाएगी, जिससे उन्हें दीर्घकालिक स्वरोजगार का अवसर मिलेगा। जिला कल्याण अधिकारी अनु बंसल ने कहा कि यह पहल महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ाने के साथ-साथ शहरवासियों को कम दूरी की यात्रा के लिए किफायती और सुविधाजनक विकल्प उपलब्ध कराएगी। सरकार का मानना है कि इस योजना से रोजगार सृजन के साथ शहरी परिवहन व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।
