हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 28 जुलाई से 31 जुलाई तक लगातार चार दिनों तक चलने वाली कैबिनेट बैठक बुलाने का फैसला लिया है। यह राज्य के इतिहास में पहली बार है जब इतनी लंबी अवधि की कैबिनेट बैठक आयोजित की जा रही है। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर मंथन और निर्णय की संभावना है, जिनमें नगर निकाय चुनावों के आरक्षण रोस्टर, और आपदा प्रभावितों के लिए विशेष राहत व पुनर्वास पैकेज प्रमुख हैं।
मुख्यमंत्री सुक्खू ने हाल ही में सराज विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर आपदा प्रभावितों को विशेष राहत का भरोसा दिलाया था। इस मानसून सीजन में भारी बारिश, बादल फटने और अचानक आई बाढ़ से राज्य को गंभीर क्षति हुई है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, अब तक 425 घर पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं, जबकि करीब 800 घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। सराज क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित रहा, जहां लगभग 30% परिवार आपदा से प्रभावित हैं।
आपदा ने किसानों और बागवानों पर भी गहरा असर डाला है — खेत, सेब के बाग और बड़ी संख्या में पालतू मवेशी बाढ़ में बह गए हैं। कैबिनेट बैठक में प्रभावित परिवारों को राहत देने के लिए योजनाएं तैयार की जा रही हैं। सूत्रों के अनुसार, जिनके घर पूरी तरह से तबाह हुए हैं, उन्हें 7 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जा सकती है। इसके अलावा, आंशिक नुकसान और मवेशियों या फसलों की क्षति के आधार पर भी मुआवजा देने की योजना पर विचार किया जा रहा है।
