पंजाब लोक सेवा आयोग (पीपीएससी) की पीसीएस मेन्स-2025 परीक्षा का परिणाम लगातार विवादों में घिरता जा रहा है। परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर अभ्यर्थियों ने अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हस्तक्षेप की मांग की है। उम्मीदवारों ने राज्यसभा सांसद तरुण चुघ के माध्यम से गृह मंत्री को ज्ञापन सौंपकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और परीक्षा दोबारा आयोजित करने की मांग उठाई है। अभ्यर्थियों ने चार नवंबर को घोषित परिणाम पर सवाल उठाते हुए परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि करीब 88 हजार उम्मीदवारों और उनके परिवारों के भविष्य से जुड़े इस मामले की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए।
ज्ञापन में पंजाबी भाषा की अनिवार्यता के नियमों में कथित छूट दिए जाने का मुद्दा भी उठाया गया है। आरोप है कि कुछ अभ्यर्थियों को मैट्रिक में पंजाबी पास नहीं होने के बावजूद आवेदन के समय पात्रता संबंधी विकल्प चुनने की अनुमति दी गई। उम्मीदवारों ने परिणाम में चयन के आंकड़ों पर भी संदेह जताया है। उनके अनुसार, 3,959 अभ्यर्थियों में से 751 को 12 परीक्षा केंद्रों से शॉर्टलिस्ट किया गया। इनमें 86 उम्मीदवारों के रोल नंबर 26 समूहों में लगातार पाए जाने का दावा किया गया है। एक केंद्र से 24.21 प्रतिशत चयन होने और कुछ अनुपस्थित बताए गए उम्मीदवारों के चयन पर भी सवाल उठाए गए हैं।
इसके अलावा पंजाबी और अंग्रेजी के क्वालिफाइंग पेपरों की जांच में कथित सख्ती, उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन और परीक्षकों की नियुक्ति को लेकर भी पारदर्शिता की मांग की गई है। अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में ईडी के हलफनामे में उल्लिखित 28 दिसंबर 2024 की कथित व्हाट्सऐप चैट की जांच कराने की मांग भी की है। उम्मीदवारों ने पीपीएससी चेयरमैन के इस्तीफे, परीक्षा सचिव को पद से हटाने, सीबीआई जांच और हाईकोर्ट की निगरानी में पूरी मेन्स परीक्षा दोबारा कराने की मांग रखी है। साथ ही परीक्षा और चयन से जुड़े सभी रिकॉर्ड सार्वजनिक करने की अपील की है।
