भारतीय सेना अपने रैंक ढांचे में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। प्रस्ताव के तहत ब्रिगेडियर का पद समाप्त करने और कर्नल रैंक के अधिकारियों को सीधे मेजर जनरल पद पर पदोन्नत करने की व्यवस्था पर विचार किया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य सेना में अधिकारियों की पदोन्नति प्रक्रिया को तेज करना, करियर के अवसर बढ़ाना और सिविल सेवाओं के साथ रैंक एवं वेतन संबंधी असमानता को कम करना है।
मौजूदा व्यवस्था में सेना का रैंक ढांचा पिरामिड के आकार का है। निचले और मध्य स्तर पर अधिकारियों की संख्या अधिक होने के कारण शीर्ष पदों तक पहुंचने के अवसर सीमित रहते हैं। आंकड़ों के मुताबिक, सेना के अधिकारियों को मेजर जनरल के वेतन स्तर तक पहुंचने में औसतन 32 से 33 साल लगते हैं। वहीं, आईएएस, आईपीएस और भारतीय वन सेवा के अधिकारी लगभग 16 से 18 वर्षों में समान स्तर तक पहुंच जाते हैं।
ब्रिगेडियर पद समाप्त करने का विचार नया नहीं है। वर्ष 2018 में तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत के कार्यकाल के दौरान भी इस पर चर्चा हुई थी, लेकिन प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ सका। अब इसे रक्षा मंत्रालय के माध्यम से आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के सामने रखने की तैयारी बताई जा रही है।
प्रस्ताव लागू होने पर मेजर जनरल ब्रिगेड की कमान संभालेंगे और डिवीजन स्तर की जिम्मेदारियां भी निभाएंगे। इसका असर नौसेना और वायुसेना के समकक्ष रैंक पर भी पड़ सकता है। हालांकि, फिलहाल यह प्रस्ताव विचाराधीन है और इसे लागू करने को लेकर कोई अंतिम आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।


