मतदाता सूची को लेकर जारी बहस के बीच चुनाव आयोग ने एक अहम पहल शुरू करने का निर्देश दिया है। आयोग ने उन 20 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में विशेष मतदाता नामांकन अभियान चलाने को कहा है, जहां विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इस अभियान का उद्देश्य उन पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में शामिल करना है, जो पुनरीक्षण के दौरान छूट गए हैं या पहली बार मतदान के योग्य हुए हैं। आयोग ने 29 सितंबर को सभी संबंधित राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को लिखित निर्देश भेजे। इसमें कहा गया है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी और निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी लगातार चलने वाली मतदाता सूची अपडेट प्रक्रिया के तहत नए और छूटे हुए पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाएं। बिहार और पश्चिम बंगाल समेत SIR पूरा कर चुके राज्यों में यह प्रक्रिया लागू होगी।
अभियान की निगरानी चुनाव आयोग के स्तर पर की जाएगी। इसके तहत बूथ लेवल अधिकारी यानी BLO घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। साथ ही वे पात्र युवाओं को फॉर्म-6 भरने और मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने की प्रक्रिया में मदद करेंगे। कॉलेजों और अन्य शिक्षण संस्थानों में भी पहली बार वोट डालने वाले युवाओं तक पहुंच बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। यदि किसी पात्र व्यक्ति का नाम SIR के दौरान छूट गया है या वह नया मतदाता है, तो वह संबंधित निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी के पास आवेदन कर सकता है। SIR के दौरान तैयार ASDD सूची का भी संदर्भ लिया जाएगा, ताकि संभावित रूप से छूटे नामों की पहचान और जांच की जा सके। दिल्ली में भी मतदान केंद्रों पर विशेष नामांकन शिविर आयोजित किए गए हैं। आयोग के मुताबिक यह अभियान एक बार की कवायद नहीं है, बल्कि मतदाता सूची को लगातार अपडेट रखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। इससे भविष्य में 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले नागरिकों को भी मतदाता सूची में शामिल होने का अवसर मिलता रहेगा।
