दिल्ली सरकार ने महिला सुरक्षा और रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ‘दुर्गा EV ऑटो’ योजना को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट के फैसले के तहत राजधानी में कुल 1,300 इलेक्ट्रिक ऑटो के परमिट जारी किए जाएंगे। इनमें 90 प्रतिशत परमिट महिलाओं और 10 प्रतिशत ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए निर्धारित किए गए हैं।
योजना के तहत दिल्ली के प्रत्येक जिले में 90 इलेक्ट्रिक ऑटो के परमिट महिलाओं को दिए जाएंगे, जबकि पूरी दिल्ली में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए 130 परमिट निर्धारित किए गए हैं। सरकार के मुताबिक, योजना का उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय की भागीदारी बढ़ाने के साथ उन्हें आर्थिक अवसर उपलब्ध कराना है।
महिला आवेदकों के लिए उम्र 20 से 40 वर्ष के बीच होना जरूरी है। आवेदक का दिल्ली निवासी होना और वैध वोटर आईडी, एलएमवी ड्राइविंग लाइसेंस तथा पीएसवी बैज होना अनिवार्य है। परिवार की वार्षिक आय 5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही आवेदक या उसके परिवार के पास पहले से कोई रजिस्टर्ड ट्रांसपोर्ट वाहन या थ्री-व्हीलर नहीं होना चाहिए।
ट्रांसजेंडर आवेदकों के लिए भी उम्र सीमा 20 से 40 वर्ष रखी गई है। उन्हें दिल्ली के डीएम द्वारा जारी वैध ट्रांसजेंडर प्रमाणपत्र के साथ जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।योजना के तहत ई-ऑटो पर तीन साल का लॉक-इन पीरियड रहेगा। इस दौरान वाहन को बेचने या ट्रांसफर करने की अनुमति नहीं होगी। वाहनों की अलग ब्रांडिंग और पहचान से सुरक्षित लास्ट-माइल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने की योजना है।
