पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब के सहायता प्राप्त निजी कॉलेजों में अनुबंध के आधार पर कार्यरत असिस्टेंट प्रोफेसरों को बड़ी राहत दी है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि जिन शिक्षकों ने दस साल तक लगातार सेवा पूरी कर ली है, उनके नियमितीकरण के दावे पर विचार करना होगा। पात्रता और सेवा रिकॉर्ड के आधार पर संबंधित कॉलेज प्रबंधन को उन्हें नियमित करने का लाभ देना होगा। जस्टिस हरसिमरन सिंह सेठी और जस्टिस मिंदरजीत यादव की खंडपीठ ने विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान यह फैसला सुनाया।
मामले के अनुसार, याचिकाकर्ताओं की नियुक्तियां वर्ष 2015 में पंजाब के अलग-अलग सहायता प्राप्त निजी कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर हुई थीं। राज्य सरकार ने 16 अक्टूबर 2014 की अधिसूचना के तहत 1925 शिक्षण पदों को तीन चरणों में भरने का निर्णय लिया था। इसके तहत शिक्षकों की नियुक्ति शुरुआती तीन वर्षों के लिए अनुबंध पर की गई थी। उन्हें 21,600 रुपये मासिक समेकित वेतन दिया जाना निर्धारित था। शिक्षकों ने दलील दी थी कि उनकी नियुक्ति स्वीकृत पदों पर नियमित चयन प्रक्रिया के जरिए हुई है, इसलिए उन्हें नियमित वेतनमान और कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए।
हालांकि, हाईकोर्ट ने नियुक्ति के समय तय अनुबंध की शर्तों को देखते हुए शुरुआत से नियमित वेतनमान देने की मांग खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि अभ्यर्थियों ने शर्तें स्वीकार कर नियुक्तियां हासिल की थीं, इसलिए बाद में उन्हें चुनौती देकर नियमित वेतन की मांग नहीं की जा सकती। वहीं, दस साल की सेवा पूरी कर चुके शिक्षकों के लिए अदालत ने नियमितीकरण का रास्ता खोल दिया। जिन शिक्षकों की सेवा अभी दस साल पूरी नहीं हुई है, उन्हें भी नौकरी से नहीं हटाया जाएगा। वे लगातार काम करते रहेंगे और निर्धारित अवधि पूरी होने पर उनके दावे पर विचार होगा। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि 95 प्रतिशत अनुदान के बजाय 80 प्रतिशत सरकारी सहायता का मुद्दा उठाने वाले कॉलेज अपनी वित्तीय क्षमता के अनुसार खर्च वहन करें। सरकार पर उसकी क्षमता से अधिक आर्थिक बोझ नहीं डाला जा सकता।
