केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2029 तक भारत को नशा-मुक्त बनाने के लिए व्यापक और समन्वित रणनीति तैयार की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य है कि नशा-मुक्त युवा शक्ति वर्ष 2047 में विकसित भारत के निर्माण और नेतृत्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। पणजी में मादक पदार्थों के खिलाफ आयोजित उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करने के बाद प्रेसवार्ता में शाह ने कहा कि सरकार अब केवल छोटे स्तर के आरोपियों की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है, बल्कि तस्करी, वित्तपोषण, अंतरराष्ट्रीय संपर्क और नशीले पदार्थों के कारोबार से जुड़े पूरे नेटवर्क को खत्म करने पर जोर दे रही है।
उन्होंने बताया कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) गठित की गई हैं और स्थानीय पुलिस को राष्ट्रीय रणनीति से जोड़ा गया है। वर्ष 2019 में केंद्रीय एजेंसियों और राज्य सरकारों के बीच बेहतर समन्वय के लिए संयुक्त समन्वय समिति भी बनाई गई थी। शाह ने कहा कि नशे के खिलाफ अभियान में कानून का प्रभावी क्रियान्वयन, अंतर-एजेंसी समन्वय, रोकथाम और पीड़ितों का पुनर्वास समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि जिस राजनीतिक इच्छाशक्ति और समन्वित प्रयास से सरकार ने नक्सलवाद और आतंकवाद से मुकाबला किया है, उसी दृढ़ता के साथ मादक पदार्थों की समस्या का भी समाधान किया जाएगा।
