पंजाब के घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बड़ी राहत की घोषणा की है। राज्य सरकार ने बकाया बिजली बिलों के निपटारे के लिए वन टाइम सेटलमेंट (OTS) योजना शुरू करने का फैसला लिया है। इसके तहत 31 मार्च 2026 तक के बकाया बिजली बिलों पर लगने वाला पूरा जुर्माना और ब्याज माफ किया जाएगा। इस योजना का लाभ राज्य के करीब 24.86 लाख घरेलू परिवारों को मिलेगा।
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शुक्रवार को चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान योजना की जानकारी देते हुए बताया कि उपभोक्ताओं को अब केवल बिजली बिल की मूल राशि चुकानी होगी। सरकार कुल 2,516 करोड़ रुपये के बकाया बिजली बिलों में से 518 करोड़ रुपये का जुर्माना और ब्याज माफ करेगी। यह योजना अधिसूचना जारी होने के बाद 45 दिनों तक लागू रहेगी।
भुगतान के लिए उपभोक्ताओं को शुरुआत में बकाया मूल राशि का 25 प्रतिशत जमा करवाना होगा। शेष 75 प्रतिशत राशि दो किस्तों में चुकाने की सुविधा दी जाएगी। दोनों किस्तों के भुगतान के बीच छह महीने का अंतराल रखा जाएगा।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यह योजना शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के सभी घरेलू बिजली उपभोक्ताओं पर लागू होगी। जिन उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन बकाया बिलों के कारण काट दिए गए हैं, उन्हें भी योजना का लाभ मिलेगा। बकाया मूल राशि का भुगतान करने के बाद उनके बिजली कनेक्शन बहाल किए जा सकेंगे।
