भारत और अमेरिका ने अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी के खिलाफ अपनी साझेदारी को और मजबूत करने का फैसला किया है। अब दोनों देशों की रणनीति केवल नशीले पदार्थों की खेप जब्त करने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इस अवैध कारोबार को संचालित करने वाले पूरे नेटवर्क को खत्म करने पर केंद्रित होगी। इसके तहत ड्रग्स के फाइनेंसर, सप्लायर, केमिकल उपलब्ध कराने वाले और तस्करी में मदद करने वाले लॉजिस्टिक नेटवर्क पर कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में 2 नवंबर को नई दिल्ली में भारत-अमेरिका ड्रग पॉलिसी एग्जीक्यूटिव वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक आयोजित हुई। इसकी मेजबानी गृह मंत्रालय के अधीन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने की। भारतीय दल का नेतृत्व NCB महानिदेशक अनुराग गर्ग ने किया, जबकि अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई ONDCP की कार्यवाहक उप निदेशक डेबी सेगुइन ने की।
बैठक में दोनों देशों ने खुफिया जानकारी साझा करने, संयुक्त अभियान चलाने, सिंथेटिक ड्रग्स के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले रसायनों की अवैध सप्लाई रोकने और फार्मास्यूटिकल सप्लाई चेन की निगरानी बढ़ाने पर चर्चा की। साथ ही नशे की मांग कम करने और रोकथाम के उपायों को मजबूत करने पर भी सहमति बनी। अनुराग गर्ग ने भारत के विजन रोडमैप 2026-2029 का उल्लेख करते हुए बताया कि देश की रणनीति में वित्तीय जांच, नेटवर्क आधारित कार्रवाई, केमिकल नियंत्रण और नशे की रोकथाम के साथ पुनर्वास को प्राथमिकता दी गई है।
अमेरिकी प्रतिनिधियों ने भी ड्रग तस्करी और आतंकवादी संगठनों के बढ़ते अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क पर चिंता जताई। अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने कहा कि दोनों देशों का सहयोग अब व्यावहारिक कार्रवाई में भी दिखाई दे रहा है। बैठक में जनवरी 2026 की पहली बैठक के बाद हुई प्रगति की समीक्षा की गई। दोनों पक्षों ने ऑपरेशन मेडमैक्स, ऑपरेशन वाइप और केमिकल डायवर्जन रोकने के लिए भारत की स्वैच्छिक आचार संहिता जैसी पहलों का स्वागत किया। साथ ही भविष्य में सूचनाओं के त्वरित आदान-प्रदान और साझा कार्रवाई को और प्रभावी बनाने पर सहमति जताई।
