उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए एक बड़ी पहल का ऐलान किया है। प्रस्तावित ‘उत्तर प्रदेश महिला उद्यमी क्रेडिट योजना’ के तहत राज्य की करीब 1 करोड़ महिलाओं को कुल 1 लाख रुपये तक का ब्याज-मुक्त लोन उपलब्ध कराने की योजना है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। योजना के तहत महिलाओं को पूरी राशि एक साथ नहीं दी जाएगी, बल्कि तीन चरणों में लोन उपलब्ध कराया जाएगा। पहली किश्त के तौर पर 20 हजार रुपये दिए जाने की उम्मीद है। इस राशि का तय समय पर भुगतान करने वाली लाभार्थी महिलाओं को दूसरी किश्त के रूप में 30 हजार रुपये मिलेंगे। इसके बाद दूसरी किश्त की समय पर अदायगी करने पर तीसरी और अंतिम किश्त के रूप में 50 हजार रुपये दिए जाएंगे। इस तरह तीनों किश्तों को मिलाकर महिला लाभार्थी को कुल 1 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता मिल सकेगी।
योजना में समय पर भुगतान को महत्वपूर्ण शर्त बनाया गया है। यानी पिछली किश्त की राशि निर्धारित समय में चुकाने के बाद ही अगली किश्त का लाभ मिल सकेगा। इससे महिलाओं में वित्तीय अनुशासन के साथ कारोबार को आगे बढ़ाने की क्षमता विकसित करने पर जोर दिया गया है। चुनाव से पहले इस योजना को महिलाओं के बीच बड़ा कदम माना जा रहा है। हालांकि, इससे पहले महिलाओं को 50 हजार रुपये की सीधी आर्थिक सहायता दिए जाने की चर्चाएं थीं, लेकिन आधिकारिक तौर पर ऐसी घोषणा नहीं हुई थी। प्रस्तावित योजना में सीधे नकद सहायता के बजाय महिलाओं को कारोबार शुरू करने और आत्मनिर्भर बनने के लिए ब्याज-मुक्त कर्ज देने पर फोकस किया गया है।
