दिल्ली सरकार ने महिलाओं को आर्थिक सहायता देने वाली ‘लक्ष्मी योजना’ को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कैबिनेट बैठक के बाद इस योजना की घोषणा करते हुए कहा कि यह दिल्ली की महिलाओं से किया गया एक अहम वादा पूरा होने की दिशा में बड़ा कदम है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने ₹2500 की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
मुख्यमंत्री ने बताया कि योजना के लिए 1 अगस्त से ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया जाएगा, जिसके माध्यम से महिलाएं आवेदन कर सकेंगी। सरकार की तैयारी है कि रक्षाबंधन के अवसर पर लाभार्थी महिलाओं के बैंक खातों में योजना की पहली किस्त भेजी जाए। सहायता राशि सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए बैंक खातों में पहुंचेगी।
इस योजना का लाभ दिल्ली की स्थायी निवासी महिलाओं को मिलेगा। आवेदन करने वाली महिला के पास आधार कार्ड होना जरूरी होगा और बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए। इसके अलावा परिवार की सालाना आय ₹2.50 लाख तक होनी चाहिए। योजना के लिए 21 से 60 वर्ष तक की महिलाएं पात्र होंगी।
आवेदकों को एक स्व-घोषणा पत्र भी देना होगा, जिसमें दिल्ली में कम से कम 10 वर्षों से निवास और किसी आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होने की जानकारी देनी होगी। सरकार आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए पोर्टल और सत्यापन सॉफ्टवेयर तैयार कर रही है। शुरुआती चरण में यह योजना तीन साल तक लागू की जाएगी।
