संसद के मानसून सत्र के दूसरे दिन से पहले आयोजित एनडीए संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार NEET-UG 2026 पेपर लीक मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि पेपर लीक किसी भी तरह से राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि यह देश के छात्रों के भविष्य से जुड़ा गंभीर विषय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस तरह की घटनाओं में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने के लिए मजबूत व्यवस्था तैयार की जा रही है।
केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बैठक के बाद बताया कि प्रधानमंत्री ने कहा, जैसे ही परीक्षा में गड़बड़ी की जानकारी मिली, सरकार ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। अब तक 13 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। साथ ही छात्रों का शैक्षणिक नुकसान न हो, इसलिए बिना देरी के दोबारा परीक्षा आयोजित कर परिणाम भी घोषित कर दिए गए।
बैठक में प्रधानमंत्री ने विभिन्न देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौतों (FTA) का भी उल्लेख किया। उन्होंने भरोसा दिलाया कि ऐसे किसी भी समझौते में किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और उनकी सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी।
प्रधानमंत्री ने मानसून सत्र के दौरान एनडीए सांसदों से सकारात्मक भूमिका निभाने का आह्वान करते हुए कहा कि सरकार जनहित से जुड़े विधेयकों को पारित कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने विपक्ष से भी अपील की कि राजनीतिक मतभेद अपनी जगह हैं, लेकिन देश, युवाओं और भविष्य से जुड़े मुद्दों पर सभी दलों को मिलकर काम करना चाहिए।
किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार छात्रों के साथ मजबूती से खड़ी है और आवश्यकता पड़ने पर इस मामले में शीर्ष कानूनी विशेषज्ञों की भी सलाह ली जाएगी। प्रधानमंत्री ने दोहराया कि पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर प्रभावी कदम उठाने होंगे, ताकि भविष्य में परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता बनी रहे।
