वैश्विक आर्थिक दबाव और पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतों में लगातार उछाल देखा जा रहा है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकारी खर्च और ईंधन खपत कम करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री ने अपने आधिकारिक काफिले का आकार करीब 50 प्रतिशत तक घटाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था में इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया है।
जानकारी के मुताबिक, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (SPG) को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि सुरक्षा मानकों से समझौता किए बिना वाहनों की संख्या कम की जाए। इसके अलावा यह भी तय किया गया है कि इस बदलाव के लिए नए वाहन नहीं खरीदे जाएंगे, बल्कि मौजूदा संसाधनों का ही बेहतर उपयोग किया जाएगा।
प्रधानमंत्री की यह पहल उस अपील के बाद सामने आई है जिसमें उन्होंने देशवासियों से अनावश्यक खर्च कम करने और ईंधन बचाने की सलाह दी थी। उन्होंने लोगों से गैर-जरूरी विदेश यात्राएं टालने, एक साल तक सोने की खरीद कम करने और सार्वजनिक परिवहन, कारपूलिंग व इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की अपील की थी।
हाल ही में गुजरात, असम और तेलंगाना दौरों के दौरान प्रधानमंत्री का छोटा काफिला भी चर्चा में रहा। इसे सरकार की सादगी और बचत अभियान का हिस्सा माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार, कई केंद्रीय मंत्रालय और बीजेपी शासित राज्य भी इसी दिशा में कदम उठा रहे हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी सरकारी काफिलों को सीमित करने की तैयारी चल रही है। वहीं केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल ने अपनी एस्कॉर्ट गाड़ी हटाने का फैसला लिया है। सरकार का मानना है कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में ईंधन की बचत और आत्मनिर्भरता पर जोर देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में अहम भूमिका निभाएगा।
