हरियाणा सरकार राशन वितरण व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है। सरकार सभी जिलों में राशन डिपो की संख्या बढ़ाकर 13,408 करने की योजना बना रही है, जिसमें से 33 प्रतिशत डिपो का संचालन महिलाओं को सौंपा जाएगा। वर्तमान में प्रदेश में लगभग 9,408 राशन डिपो संचालित हो रहे हैं, लेकिन सरकार का मानना है कि महिलाओं को उनके कोटे का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसलिए इस नई योजना के जरिए महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा दिया जाएगा। नई व्यवस्था के तहत राशन डिपो संचालकों को अपनी आय बढ़ाने का भी अवसर दिया जाएगा। इसके लिए डिपो से जैविक खाद के पांच-पांच किलो के पैकेट भी बेचे जा सकेंगे। इससे गांवों में जैविक खाद बनाने वाले किसानों और पशुपालकों को अपने उत्पाद बेचने के लिए स्थानीय बाजार मिल सकेगा और उन्हें शहरों तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार मानक तय कर गुणवत्ता वाली जैविक खाद किसानों को गांव के पास ही उपलब्ध कराने की योजना बना रही है। इससे रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने और पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। सरकार ने राशन डिपो वितरण प्रणाली को और अधिक पारदर्शी बनाने का भी निर्णय लिया है। इस योजना में स्वयं सहायता समूह और सीएम पैक्स संचालन समितियों को भी प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य न केवल राशन वितरण व्यवस्था को मजबूत करना है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आय के नए अवसर भी पैदा करना है।
