प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में आज दो बड़े और दूरगामी फैसले लिए गए। कैबिनेट ने अटल पेंशन योजना (APY) को वर्ष 2030-31 तक जारी रखने को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही योजना के प्रचार-प्रसार, क्षमता निर्माण और विकासात्मक गतिविधियों के लिए सरकारी सहयोग और गैप फंडिंग की व्यवस्था भी जारी रहेगी। वर्ष 2015 में शुरू हुई अटल पेंशन योजना के तहत 60 वर्ष की आयु के बाद 1000 से 5000 रुपये तक मासिक पेंशन की गारंटी दी जाती है।
कैबिनेट के दूसरे अहम फैसले के तहत स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया (SIDBI) को 5000 करोड़ रुपये की इक्विटी सहायता तीन चरणों में देने की मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य बैंक की पूंजी स्थिति मजबूत करना और एमएसएमई सेक्टर को सस्ती व आसान ऋण सुविधा उपलब्ध कराना है। सरकार के अनुसार इस निवेश से वर्ष 2028 तक करीब 25.74 लाख नए एमएसएमई लाभार्थी जुड़ सकते हैं और इससे लगभग 1.12 करोड़ नए रोजगार सृजित होने की संभावना है।
सरकार का कहना है कि ये दोनों फैसले एक ओर असंगठित क्षेत्र को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करेंगे तो दूसरी ओर एमएसएमई क्षेत्र को मजबूती देकर रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को गति देंगे। यह कदम “विकसित भारत 2047” के लक्ष्य की दिशा में सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण को एक साथ आगे बढ़ाने की कोशिश माना जा रहा है।
