भारत सरकार स्मार्टफोन सुरक्षा बढ़ाने के लिए नए नियम ला रही है। इसके तहत मोबाइल कंपनियों को अपने फोन का सोर्स कोड और सॉफ्टवेयर अपडेट्स की जानकारी सरकार को देनी होगी। यह कदम ऑनलाइन फ्रॉड और डेटा चोरी को रोकने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है। हालांकि, Apple, Samsung, Google जैसी बड़ी कंपनियां इस नियम के खिलाफ हैं। उनका कहना है कि सोर्स कोड साझा करने से प्राइवेट टेक्नोलॉजी लीक, सुरक्षा जोखिम और बिजनेस मॉडल पर असर पड़ सकता है।
इंडस्ट्री बॉडी MAIT भी इसे वैश्विक मानकों के खिलाफ बता रही है। सरकार का दावा है कि इससे फोन की सुरक्षा में छिपी कमजोरियों की पहचान और प्री-इंस्टॉल ऐप्स या गलत कैमरा/माइक्रोफोन एक्सेस को रोका जा सकेगा। हालांकि, कंपनियों का कहना है कि इस प्रक्रिया से बैटरी लाइफ और अपडेट्स पर असर पड़ सकता है। फिलहाल, सरकार और कंपनियों के बीच बातचीत जारी है और आने वाले समय में इस पर अंतिम फैसला लिया जाएगा।
