हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने राजस्व दस्तावेज़ों को नागरिकों के लिए और अधिक सुलभ बनाने की दिशा में एक नई डिजिटल पहल शुरू की है। अब प्रदेश के लोग घर बैठे अपनी जमाबंदी की कॉपी प्राप्त कर सकेंगे, जिसमें पटवारी के डिजिटल हस्ताक्षर और क्यूआर कोड शामिल होंगे। यह बदलाव समय की बचत के साथ-साथ दस्तावेज़ों की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने में भी मदद करेगा।
पहले लोग जमाबंदी की कॉपी पाने के लिए पटवार सर्कल जाकर लंबी लाइनों में खड़े होते थे और दस्तावेज़ के प्रमाणिक होने की जांच के लिए कई कदम उठाने पड़ते थे। अब डिजिटल हस्ताक्षर और क्यूआर कोड के माध्यम से दस्तावेज़ की वास्तविकता तुरंत जाँची जा सकेगी, जिससे नकली या असत्यापित दस्तावेज़ों का खतरा समाप्त होगा।
अधिसूचना अतिरिक्त मुख्य सचिव केके पंत ने जारी की है। इसके तहत जनता से एक सप्ताह के भीतर सुझाव और आपत्तियाँ आमंत्रित की गई हैं। यह कदम न केवल नागरिकों की सुविधा के लिए उठाया गया है, बल्कि इससे राजस्व विभाग में पारदर्शिता और विश्वसनीयता भी बढ़ेगी।
पहले भी ऑनलाइन जमाबंदी उपलब्ध थी, लेकिन उसमें डिजिटल हस्ताक्षर शामिल नहीं थे। इसलिए लोग दस्तावेज़ को प्रमाणित कराने के लिए पटवार सर्कल जाते थे। अब यह प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल हो गई है और सरकार का यह कदम डिजिटलीकरण की दिशा में एक बड़ा सुधार माना जा रहा है। सरकार का यह कदम डिजिटलीकरण की दिशा में एक बड़ा सुधार माना जा रहा है और इससे लंबे समय से लंबित राजस्व मामलों के निपटारे में भी मदद मिलेगी।
