शिमला। हिमाचल में आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में आज कई बड़े फैसले लिए गए। कैबिनेट बैठक में जहां विभिन्न पदों पर भर्ती करने पर फैसला लिया गया। वहीं, कैबिनेट बैठक में मानसून सत्र से लेकर और शिक्षा विभाग से जुड़े कई बड़े मुद्दों पर पर भी बड़े फैसले लिए गए हैं।
महंगी शराब बेची तो लगेगा एक लाख जुर्माना
कैबिनेट बैठक में अधिक दरों पर शराब बेचने वाले ठेका संचालकों पर भी कार्रवाई का फैसला लिया गया है। कैबिनेट बैठक की जानकारी देते हुए उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि शराब के ठेकों तय दरों से ज्यादा रेट पर शराब बेचने की शिकायतें आ रही है। इसे देखते हुए कैबिनेट ने ज्यादा रेट वसूली पर पेनल्टी का प्रावधान किया है।
- पहली बार अधिक रेट पर बेचते हुए पकड़े जाने पर 15 हजार रुपए
- दूसरी बार पकड़े जाने पर 25 हजार
- तीसरी बार 50 हजार और चौथी बार एक लाख रुपए पैनल्टी का प्रावधान किया गया है।
- पांचवीं बार कोई शराब ठेकेदार ऐसा करते पकड़ा गया तो उसका लाइसेंस रद्द किया जाएगा।
धर्मपुर में आईपीएच का डिवीजन बनाने को मंजूरी
- कैबिनेट ने मंडी जिला के धर्मपुर में आईपीएच का डिवीजन और परवाणू में सब डिवीजन खोलने की मंजूरी प्रदान की है।
- ऊना जिला के हरौली विधानसभा में बिजली विभाग का डिवीजन खोलने की भी मंजूरी दी गई।
- बैठक में प्रागपुर नगरोटा सूरियां एवं देहरा विकास खंडों का पुनर्गठन करने का निर्णय लिया गया।
देहरा बनेगा पुलिस जिला
कैबिनेट ने देहरा को पुलिस जिला बनाने का निर्णय लिया है। जिसका मुख्यालय देहरा में होगा। साथ ही विभिन्न श्रेणियों के 39 पदों को सृजित करने और भरने का निर्णय लिया।
- पुलिस चौकियों डाडासीबा और मझीन को एसडीपीओ देहरा और एसडीपीओ ज्वालामुखी के अधीन पुलिस स्टेशनों के रूप में अपग्रेड करने का भी निर्णय लिया।
- इन पुलिस स्टेशनों को पूरी तरह कार्यात्मक बनाने के लिए विभिन्न श्रेणियों के 17-17 पदों को सृजित करने और भरने का भी निर्णय लिया।
- पुलिस स्टेशन ज्वालामुखी और देहरा के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों के छह-छह पदों के साथ एक नई पुलिस चौकी ज्वालामुखी सिटी और पुलिस चौकी मोइन भी बनाई गई है।
- पुलिस स्टेशन रक्कड़ के अधिकार क्षेत्र को एसडीपीओ ज्वालामुखी से एसडीपीओ देहरा को हस्तांतरित करने का भी निर्णय लिया गया।
- जिला चंबा में नए स्थापित किए गए एसडीपीओ कार्यालय चुवाड़ी के लिए विभिन्न श्रेणियों के छह पद
- नए पुलिस स्टेशन सिहुंता के लिए विभिन्न श्रेणियों के 22 पद सृजित करने को स्वीकृति प्रदान की।
- कांगड़ा के इंदौरा में खोले गए नए एसडीपीओ कार्यालय में विभिन्न श्रेणियों के छह पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया।
- मंत्रिमंडलल ने जिला हमीरपुर के भोरंज में नए स्थापित पुलिस थाना में 6 पदों को सृजित कर भरने की स्वीकृति प्रदान की।
मणिकर्ण पुलिस थाना के लिए 31 पद सृजित
कैबिनेट बैठक में कुल्लू जिला के कसोल में हाल ही में स्तरोन्नत किए गए पुलिस थाना मणिकर्ण के लिए 31 पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया।
200 से ज्यादा पद भरने को मंजूरी
कैबिनेट बैठक में विभिन्न विभागों में 200 से ज्यादा पद भरने को मंजूरी प्रदान की गई है। वहीं कई नए पद सृजित करने उन्हंे भरने का भी फैसला लिया गया है।
- बैठक में जल शक्ति विभाग में सीधी भर्ती के माध्यम से वर्क इंस्पेक्टर के 116 पद भरने का निर्णय लिया गया।
- कैबिनेट बैठक में टूरिज्म डिपार्टमेंट में 12 पद
- 5 पद एसिस्टेंट डिस्ट्रिक अटॉर्नी,
- 10 पद ट्रेजरी ऑफिसर,
- लोक निर्माण विभाग में 25 पद वर्क इंस्पेक्टर
- देहरा में जिला पुलिस के लिए 39 पद मंजूर किए गए हैं।
- बैठक में पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 16 पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की गई।
- बैठक में कोषागार, लेखा एवं लॉटरी विभाग में कोषागार अधिकारी के 10 पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया।
- बैठक में जिला कांगड़ा के टांडा स्थित डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के कॉर्डियोलॉजी विभाग में सहायक प्रोफेसर का एक पद सृजित कर भरने
- डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर में योगा इंस्ट्रकटर के 6 पद भरने का निर्णय लिया गया।
- मंत्रिमंडल ने जिला कांगड़ा के सुरानी विकास खंड में विभिन्न श्रेणियों के 8 पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया।
शैक्षणिक सत्र में नहीं होंगे तबादले
शिक्षा विभाग द्वारा कैबिनेट में दी गई प्रस्तुति पर चर्चा के बाद फैसला लिया गया है कि शिक्षकों के तबादले शैक्षणिक सत्र के बीच नहीं होंगे। इससे छात्रांे की पढ़ाई पर इसका असर पढ़ता है। ऐसे में फैसला लिया गया है कि शिक्षकों के तबादले शैक्षणिक सत्र समाप्त होने के बाद एक बार ही हो सकेंगे।
हेडमास्टर प्रिंसिपल को भी पढ़ाना होगा एक विषय
इसके अलावा कैबिनेट बैठक में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए अब स्कूलों में हेड मास्टर और प्रिंसिपल को भी कम से कम एक विषय पर बच्चों को पढ़ाना होगा। वहीं कैबिनेट में फैसला लिया है कि जेबीटी नियुक्ति उन 322 स्कूलों में पहले की जाएगीए जिनमें शिक्षक नही हैं। यानी इन स्कूलों में जेबीटी की तैनाती की जाएगी।
99 स्कूल होंगे बंद, 400 किए जाएंगे मर्ज
- इसी तरह से कैबिनेट बैठक में 99 प्राथमिक स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया गया है। इन स्कूलों में छात्रों की संख्या जीरो है।
- पांच से कम विद्यार्थी संख्या वाले करीब 400 स्कूलों को नजदीकी क्लस्टर विद्यालयों में मर्ज करने का फैसला लिया है। इसी तर्ज पर प्रदेश के मिडल स्कूल भी मर्ज होंगे।
- तीन किलोमीटर के दायरे में आने वाले कम बच्चों वाले स्कूलों का विलय होगा।
27 अगस्त से 10 सितंबर तक चलेगा मानसून सत्र
कैबिनेट बैठक में हिमाचल विधानसभा का मानसून सत्र की तिथि पर भी बड़ा फैसला लिया गया है। इस बार मानसून सत्र 27 अगस्त से 10 सितंबर तक चलेगा। जिसमें 10 बैठकें होंगी। ऐसा पहली बार हो रहा हैए जब मानसून सत्र में 10 बैठकें होंगी। कैबिनेट में मंजूरी के बाद अब राज्यपाल को सिफारिश भेजी जाएगी।
करुणामूलक नौकरी पर भी बड़ा फैसला
कैबिनेट बैठक में करुणामूलक आधार पर नौकरी देने पर भी बड़ा फैसला लिया है। इसके लिए शिक्षा विभाग के मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में एक कैबिनेट सब कमेटी बनाई गई है। यह कैबिनेट सब कमेटी सभी पहलुओं पर विचार करेगी और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को रिपोर्ट सौंपेगी।
एमआईएस के तहत फलों का खरीद मूल्य 12 रुपए तय किया
कैबिनेट ने सेब तथा नींबू प्रजाति के दूसरे फलों के लिए एमआईएस योजना के तहत फलों का समर्थन मूल्य 12 रुपए तय किया है। इस स्कीम के तहत सरकार हर साल बागवानों से निम्न क्वालिटी का सेब और दूसरे फल खरीदती है। इनसे बाद में सरकारी उपक्रम एचपीएमसी एप्पल जूस कंसंट्रेंट तैयार करता है।
