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टैक्स में छूट के बाद भी कर्मचारियों की सैलरी क्यों नहीं बढ़ी? PM मोदी ने उद्योगपतियों से मांगा जवाब

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के बड़े उद्योगपतियों और कंपनियों से कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने और नए रोजगार पैदा करने को लेकर सवाल किए हैं। गुरुवार को नई दिल्ली में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (FICCI) के वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि सरकार ने उद्योगों को टैक्स में राहत देने के साथ कारोबार को आसान बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। अब कंपनियों की भी जिम्मेदारी है कि वे इन फैसलों का लाभ कर्मचारियों तक पहुंचाएं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 में कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स की दर 30 प्रतिशत थी, जिसे घटाकर 22 प्रतिशत किया गया। वहीं, नई घरेलू मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए 15 प्रतिशत टैक्स की व्यवस्था की गई। इसके बावजूद कंपनियों को बताना चाहिए कि इन राहतों से कितने नए रोजगार पैदा हुए और कर्मचारियों की आय में कितनी बढ़ोतरी हुई। पीएम मोदी ने नई टैक्स व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपये तक की सामान्य सालाना आय पर टैक्स राहत का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इससे आम लोगों की खर्च करने की क्षमता बढ़ी है, जिसका फायदा बाजार और उद्योगों को मिलना चाहिए। ऐसे में कंपनियों को कारोबार विस्तार के साथ रोजगार के नए अवसर भी पैदा करने चाहिए।

उन्होंने उद्योग जगत को भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता सुधारने की सलाह दी। पीएम ने कहा कि घरेलू बाजार के लिए कम और विदेशी बाजार के लिए बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पाद बनाने की सोच बदलनी होगी। भारतीय उपभोक्ताओं को भी अंतरराष्ट्रीय स्तर के उत्पाद मिलने चाहिए। प्रधानमंत्री ने कंपनियों से अगले 20 वर्षों की योजना बनाते समय ‘India First’ को प्राथमिकता देने की अपील की। उन्होंने फार्मा, कृषि, फूड प्रोसेसिंग और इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में निवेश बढ़ाकर आयात पर निर्भरता कम करने की जरूरत बताई। साथ ही उद्योगपतियों से नीतिगत सुधारों के लिए सुझाव देने को भी कहा।