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करीबी रिश्तेदारों में शादी से बच्चों को आनुवंशिक बीमारियों का खतरा, सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता

करीबी रक्त संबंधियों के बीच विवाह से जन्म लेने वाले बच्चों में आनुवंशिक बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर चिंता जताते हुए केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। अदालत ने कहा कि ऐसे विवाह से जुड़े संभावित स्वास्थ्य जोखिमों के प्रति लोगों को जागरूक करना बेहद जरूरी है। हालांकि, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इस तरह के विवाह पर प्रतिबंध लगाने या इससे संबंधित कानून बनाने का अधिकार संसद और विधायिका के पास है।

चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। अदालत ने सरकार से पूछा है कि करीबी रिश्तेदारों के बीच होने वाली शादियों से जुड़े आनुवंशिक और चिकित्सीय खतरों को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। यह याचिका बेंगलुरु की दृष्टिबाधित लॉ स्टूडेंट चार्वी एस. की ओर से दायर की गई है। याचिका में बताया गया है कि उनके माता-पिता करीबी रिश्तेदार थे और इसी वजह से उन्हें जन्म से ही आनुवंशिक समस्या का सामना करना पड़ा। याचिकाकर्ता ने इस मुद्दे को व्यापक जनहित से जुड़ा बताते हुए जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता पर जोर दिया है।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में करीबी रिश्तेदारों के बीच विवाह का प्रचलन 28 प्रतिशत तक है। खासकर ग्रामीण इलाकों में लोगों को ऐसे विवाह से होने वाले संभावित स्वास्थ्य जोखिमों की पर्याप्त जानकारी नहीं है। अदालत ने सुझाव दिया कि स्कूलों और कॉलेजों के पाठ्यक्रम के साथ-साथ दूसरे जनसंचार माध्यमों के जरिए भी लोगों को इस विषय पर शिक्षित किया जा सकता है। हालांकि, पीठ ने साफ किया कि विवाह व्यक्तिगत स्वतंत्रता और पसंद का विषय है। इस पर कानूनी प्रतिबंध लगाने का फैसला न्यायपालिका नहीं, बल्कि संसद को करना है।