भारतीय नौसेना की समुद्री ताकत को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार दो बड़ी पनडुब्बी परियोजनाओं को अंतिम मंजूरी दिलाने की तैयारी में है। करीब 1.11 लाख करोड़ रुपये की लागत वाली इन परियोजनाओं के तहत नौसेना को 9 नई पारंपरिक पनडुब्बियां मिलेंगी। रक्षा मंत्रालय दोनों प्रस्तावों की आंतरिक प्रक्रियाएं पूरी कर चुका है और अब इन्हें कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की अंतिम मंजूरी का इंतजार है।
रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह के अनुसार, दोनों प्रस्तावों को मंजूरी के लिए आगे बढ़ाया जा रहा है। इनमें पहली और सबसे बड़ी परियोजना P-75(I) है, जिसकी अनुमानित लागत करीब 75 हजार करोड़ रुपये है। इसके तहत जर्मनी की कंपनी थायसेनक्रुप मरीन सिस्टम्स (TKMS) और भारत की मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (MDL) मिलकर देश में 6 आधुनिक पनडुब्बियों का निर्माण करेंगी। इस परियोजना से भारत को नई तकनीक और स्वदेशी निर्माण क्षमता विकसित करने में मदद मिलेगी।
वहीं, दूसरी परियोजना करीब 36 हजार करोड़ रुपये की है। इसके तहत मझगांव डॉक की मौजूदा उत्पादन लाइन पर 3 अतिरिक्त स्कॉर्पीन क्लास पनडुब्बियां बनाई जाएंगी। इससे निर्माण प्रक्रिया में तेजी आएगी और नौसेना को जल्द नई पनडुब्बियां मिल सकेंगी।
हिंद महासागर में चीन की बढ़ती गतिविधियों और पाकिस्तान की पनडुब्बी क्षमता को देखते हुए भारत अपनी समुद्री सुरक्षा को लेकर सतर्क है। इसके अलावा, नौसेना की मौजूदा पनडुब्बियों को भी आधुनिक तकनीक, नए टॉरपीडो और उपकरणों से अपग्रेड किया जा रहा है। कोच्चि में सोनार तकनीक के परीक्षण के लिए SEATEC केंद्र भी विकसित किया जा रहा है।


