भारत और यूरोपीय संघ (EU) के बीच चल रही मुक्त व्यापार समझौते (FTA) की बातचीत अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। इस डील के लागू होने के बाद भारत में यूरोप से आयात होने वाली प्रीमियम और लग्ज़री कारों पर कस्टम ड्यूटी में बड़ी कटौती की जाएगी। वर्तमान में भारत में पूरी तरह आयातित (CBU) यूरोपीय कारों पर 110% तक टैक्स लगता है। नई डील के तहत यह घटकर 40% तक आ सकता है।
इसका सीधा असर मर्सिडीज-बेंज, BMW, ऑडी, फॉक्सवैगन, जगुआर, लैंड रोवर, स्कोडा और वोल्वो जैसी कारों की कीमतों पर दिखेगा। एक्स-शोरूम कीमतों में 30 से 50 प्रतिशत तक की कमी संभव है। हालांकि, यह राहत फिलहाल केवल पेट्रोल, डीजल और हाइब्रिड कारों पर लागू होगी। यूरोप से आयातित इलेक्ट्रिक गाड़ियों को अभी इस छूट का फायदा नहीं मिलेगा और इन्हें करीब 5 साल तक इस दायरे से बाहर रखा जाएगा।
विशेषज्ञों का कहना है कि नए टैरिफ से प्रीमियम और लग्ज़री कारों की मांग बढ़ सकती है। इससे कंपनियों को भारत में नए मॉडल लॉन्च करने और लोकल असेंबली/नई फैक्ट्री लगाने के फैसले लेने में आसानी होगी। इस समझौते से भारतीय बाजार में यूरोपीय कारों की पहुंच बढ़ेगी, लेकिन लोकल असेंबली का फायदा खत्म नहीं होगा। बड़े पैमाने पर बिकने वाले वाहनों पर इसका प्रभाव सीमित रहने की संभावना है।
