राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत के इंग्लैंड दौरे के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच खेल, सांस्कृतिक गतिविधियों तथा लोगों के आपसी संपर्क को बढ़ावा देने की पैरवी के बाद पंजाब में दोनों देशों के रिश्तों में सुधार की उम्मीदें बढ़ी हैं। इससे सीमावर्ती राज्य में व्यापार दोबारा शुरू होने और करतारपुर कॉरिडोर खोलने की मांग को भी नई चर्चा मिली है। भारत-पाकिस्तान के बेहतर संबंध पंजाब के लिए आर्थिक और धार्मिक, दोनों लिहाज से अहम हैं। वर्ष 1999 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की लाहौर बस यात्रा और लाहौर घोषणा के बाद दोनों देशों के बीच सहयोग की उम्मीद बनी थी, लेकिन कारगिल युद्ध ने इन प्रयासों को प्रभावित किया। इसके बावजूद अटारी-वाघा सीमा से व्यापार जारी रहा।
वर्ष 2018-19 में इस रास्ते करीब 2,470 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ था। पाकिस्तान से सीमेंट, जिप्सम, सूखे मेवे, खजूर और सेंधा नमक आयात किया जाता था, जबकि भारत से कपड़ा, सूती धागा, प्लास्टिक ग्रेन्यूल्स और सब्जियां भेजी जाती थीं। इस कारोबार से अमृतसर सहित आसपास के इलाकों में ट्रांसपोर्ट, गोदाम और माल ढुलाई से जुड़े लोगों को रोजगार मिलता था। हालांकि, पुलवामा हमले के बाद भारत ने पाकिस्तानी सामान पर सीमा शुल्क बढ़ाकर 200 प्रतिशत कर दिया। अगस्त 2019 में पाकिस्तान ने भी व्यापार बंद कर दिया, जिससे पंजाब के कारोबारियों को नुकसान हुआ।
धार्मिक दृष्टि से भी पाकिस्तान के गुरुद्वारे सिख समुदाय के लिए विशेष महत्व रखते हैं। करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन नवंबर 2019 में हुआ था, लेकिन कोरोना महामारी के दौरान बंद होने और नवंबर 2021 में दोबारा खुलने के बाद मई 2025 में पहलगाम हमले तथा ऑपरेशन सिंदूर के बाद इसकी सेवाएं फिर निलंबित कर दी गईं। अब विभिन्न सिख संगठनों, राजनीतिक दलों और पंजाब विधानसभा की ओर से कॉरिडोर खोलने तथा व्यापार बहाल करने की मांग उठाई जा रही है। विधानसभा में 27 अक्टूबर 2026 को इस संबंध में प्रस्ताव भी पारित किया गया। यदि दोनों देशों के बीच संवाद और सहयोग का रास्ता आगे बढ़ता है तो पंजाब के किसानों, उद्योगों, व्यापारियों और ट्रांसपोर्टरों को नए अवसर मिल सकते हैं। साथ ही सिख श्रद्धालुओं के लिए ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों के दर्शन का रास्ता भी खुल सकता है।
