केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया है कि 2029 से पहले बीजेपी और NDA के नेतृत्व वाली 21 राज्य सरकारों में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश में कई राज्यों में UCC लागू हो चुका है और केंद्र सरकार समान नागरिक कानून की दिशा में लगातार आगे बढ़ रही है। शाह ने पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार के कामकाज और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की 25 साल की राजनीतिक यात्रा का भी उल्लेख किया।
अमित शाह ने कहा कि तीन तलाक को खत्म कर मुस्लिम महिलाओं को समान अधिकार देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। उन्होंने आपराधिक न्याय व्यवस्था में बदलाव का जिक्र करते हुए कहा कि भारतीय न्याय संहिता के जरिए सिस्टम को मजबूत किया गया है। उनके मुताबिक, कई राज्यों में एक साल के भीतर कनविक्शन रेट में करीब 30 प्रतिशत तक बढ़ोतरी हुई है। सरकार ऐसी व्यवस्था तैयार कर रही है, जिससे तीन साल के भीतर लोगों को न्याय मिल सके।
राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर शाह ने अनुच्छेद 370 और 35A हटाए जाने को सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि यह कदम बिना किसी गोलीबारी या खून-खराबे के उठाया गया और जम्मू-कश्मीर देश के साथ पूरी तरह जुड़ चुका है। उन्होंने नक्सलवाद के खिलाफ कार्रवाई और पूर्वोत्तर में हुए 14 से अधिक शांति समझौतों का भी उल्लेख किया। शाह के अनुसार, 9 हजार से ज्यादा लोगों ने हथियार छोड़कर आत्मसमर्पण किया है। आतंकवाद के खिलाफ सरकार की नीति पर उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर का हवाला देते हुए कहा कि देश ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है।
मणिपुर में NRC को लेकर शाह ने कहा कि केंद्र सरकार सहयोगियों और राजनीतिक दलों से चर्चा कर रही है और बातचीत के बाद फैसला लिया जाएगा। वहीं, अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान के सवाल पर उन्होंने कहा कि सरकार अपनी कार्रवाई के तरीके सार्वजनिक नहीं करेगी। उन्होंने दोहराया कि हर अवैध घुसपैठिए की पहचान कर उसे देश से बाहर भेजने का सरकार का संकल्प कायम है।ड्रग्स के खिलाफ अभियान पर शाह ने ‘नशा मुक्त भारत अभियान’ को मजबूत करने की बात कही और कहा कि इसे देशभर में जमीनी स्तर तक पहुंचाया जाएगा।
