असम सरकार ने बाढ़ प्रभावित परिवारों को राहत पहुंचाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सोमवार को बाढ़ प्रभावित जिलों के दौरे के दौरान अंतरिम राहत योजना की पहली किस्त जारी की। सरकार के अनुसार, जिन परिवारों के मकान बाढ़ में गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं, उन्हें कुल 75,000 रुपये तक की सहायता प्रदान की जाएगी। इसकी शुरुआत पहली किस्त के रूप में 15,000 रुपये प्रति परिवार जारी करके की गई है।
यह राहत फिलहाल शिवसागर, चराइदेव, जोरहाट और गोलाघाट जिलों के पात्र परिवारों को दी जा रही है। सरकार का कहना है कि आगे की किस्तों और अन्य सहायता को मिलाकर प्रति परिवार कुल राहत राशि 75,000 रुपये तक पहुंचेगी।
इस बीच, राज्य में बाढ़ की स्थिति धीरे-धीरे सुधर रही है। प्रभावित लोगों की संख्या घटकर करीब 1.36 लाख रह गई है, जबकि कुछ दिन पहले यह आंकड़ा लगभग 1.80 लाख था। हालांकि, हालिया घटनाओं में तीन और लोगों की मौत के बाद बाढ़ से जान गंवाने वालों की कुल संख्या बढ़कर 85 हो गई है। सबसे अधिक प्रभावित शिवसागर जिले में 55 हजार से अधिक लोग अब भी बाढ़ की मार झेल रहे हैं।
राज्य के चराइदेव, धेमाजी, गोलाघाट, जोरहाट और शिवसागर जिलों में प्रशासन राहत और बचाव कार्य तेज़ी से चला रहा है। इन जिलों में 54 राहत शिविर और राहत वितरण केंद्र संचालित किए जा रहे हैं, जहां करीब 13,700 से अधिक लोगों को आश्रय और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। वहीं, 15 हजार हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि अब भी जलमग्न है और गोलाघाट के नुमालीगढ़ क्षेत्र में धनसिरी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है।
