केंद्र सरकार ने ग्रामीण रोजगार को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए ‘विकसित भारत–रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) एक्ट (VB-G RAM G Act)’ को आज से पूरे देश में लागू कर दिया है। इस नए कानून के तहत पात्र ग्रामीण परिवारों को अब 100 दिनों के बजाय 125 दिनों तक रोजगार की कानूनी गारंटी मिलेगी। साथ ही, मजदूरी दरों में भी औसतन 10 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी की गई है। नई व्यवस्था के तहत राष्ट्रीय औसत दैनिक मजदूरी 298.8 रुपये से बढ़ाकर 327.4 रुपये कर दी गई है। सरकार ने 300 रुपये प्रतिदिन की अंतरिम आधार मजदूरी भी तय की है, ताकि किसी भी राज्य में मजदूरी इससे कम न रहे। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम जैसे राज्यों में मजदूरी में 15 से 25 प्रतिशत तक वृद्धि की गई है, जबकि अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में सबसे अधिक बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार, इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 95,692.31 करोड़ रुपये का अंतरिम आवंटन किया गया है। सरकार का कहना है कि ग्राम पंचायतें इस मिशन के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी और जल संरक्षण, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, कृषि, ग्रामीण बुनियादी ढांचे तथा महिला सशक्तिकरण जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक काम से वंचित न रहे। वहीं, नए रोजगार गारंटी कार्ड जारी होने तक मौजूदा e-KYC सत्यापित जॉब कार्ड मान्य रहेंगे। इस योजना का राष्ट्रीय शुभारंभ 2 जुलाई को आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले के ओबुलावरिपल्ले मंडल से किया जाएगा।
