1 जुलाई 2026 से देशभर में कई नए नियम लागू होने जा रहे हैं, जिनका सीधा असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा। इन बदलावों में एलपीजी गैस, आधार, रेलवे, आयकर, पासपोर्ट, क्रेडिट कार्ड, पेट्रोल-डीजल और वाहन क्षेत्र से जुड़े अहम नियम शामिल हैं। एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए सबसे बड़ा बदलाव यह है कि जिन लोगों के पास एलपीजी और पीएनजी दोनों कनेक्शन हैं और जिन्होंने निर्धारित समय तक एलपीजी कनेक्शन सरेंडर नहीं किया है, उनकी गैस बुकिंग प्रभावित हो सकती है। वहीं, जिन उपभोक्ताओं ने केवाईसी पूरी नहीं कराई है, उन्हें भी सिलेंडर मिलने में दिक्कत आ सकती है। एलपीजी की कीमतों में भी राहत मिलने की संभावना जताई जा रही है।
आधार से जुड़ा एक नया बदलाव भी लागू होगा। अब आधार ऐप के माध्यम से ई-मेल आईडी अपडेट करने की सुविधा मुफ्त मिलेगी, जबकि पहले इसके लिए शुल्क देना पड़ता था। रेलवे भी बिना टिकट यात्रा पर सख्ती बढ़ाने की तैयारी में है। नए नियमों के तहत जुर्माना बढ़ाया जा सकता है, ताकि अवैध यात्रा पर रोक लगाई जा सके। वहीं, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 तय की गई है। समय पर रिटर्न दाखिल नहीं करने पर जुर्माना और अन्य वित्तीय परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
पासपोर्ट बनवाना भी अब महंगा हो सकता है, क्योंकि विदेश मंत्रालय ने सामान्य और तत्काल पासपोर्ट सेवाओं की फीस में संशोधन किया है। इसके अलावा, कुछ बैंकों ने अपने क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड और एयरपोर्ट लाउंज सुविधा से जुड़े नियमों में भी बदलाव किए हैं। ऑटो सेक्टर में कुछ कंपनियां 1 जुलाई से वाहनों की कीमतें बढ़ा सकती हैं। वहीं, बड़े औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोल-डीजल खरीद से जुड़े कुछ प्रतिबंध हटाए जा रहे हैं। इसके साथ ही दिल्ली में नई ईवी नीति लागू होने की तैयारी है, जिसके तहत इलेक्ट्रिक वाहनों और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया जाएगा। इन सभी बदलावों का असर करोड़ों उपभोक्ताओं पर पड़ेगा, इसलिए समय रहते नए नियमों की जानकारी रखना जरूरी है।
