दिल्ली सरकार ने सरकारी खरीद और टेंडर प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, तेज और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत कार्यरत दिल्ली ई-गवर्नेंस सोसाइटी (DeGS) ने भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस साझेदारी के तहत दिल्ली सरकार के ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर एकीकृत ई-पेमेंट सिस्टम लागू किया जाएगा।
नई व्यवस्था के अंतर्गत ‘ई-पे’ (e-Pay) नामक डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म शुरू किया जाएगा, जो सरकारी टेंडर से जुड़े सभी वित्तीय लेनदेन को पूरी तरह ऑनलाइन और सुरक्षित बनाएगा। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य ई-बैंकिंग सुविधाओं को मजबूत करना, डिजिटल भुगतान प्रक्रिया को सरल बनाना और बेहतर मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम (MIS) सहायता उपलब्ध कराना है।
अब तक ई-टेंडरिंग प्रक्रिया में भुगतान और दस्तावेजों के प्रबंधन के लिए मैनुअल तरीकों का इस्तेमाल किया जाता था। नई प्रणाली लागू होने के बाद पूरी प्रक्रिया डिजिटल हो जाएगी, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी। साथ ही, टेंडर प्रक्रिया में शामिल कंपनियों और बोलीदाताओं को अधिक सुविधा मिलेगी।
सरकार ने ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट (EMD) सुविधा को भी इंटीग्रेट किया है। इससे बोलीदाताओं को अब फिजिकल डिमांड ड्राफ्ट जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। भुगतान और सत्यापन की प्रक्रिया रियल-टाइम में पूरी होगी, जिससे समय की बचत होगी और मैनुअल हस्तक्षेप कम होगा।
दिल्ली के आईटी मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कहा कि यह पहल डिजिटल गवर्नेंस को मजबूत करने और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को तकनीक के माध्यम से अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में अहम कदम है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में सरकार डिजिटल नवाचार के जरिए बेहतर सार्वजनिक सेवाएं देने पर लगातार काम कर रही है।
