राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण और पेट्रोल-डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों के बीच दिल्ली सरकार जल्द ही नई इलेक्ट्रिक वाहन (EV) पॉलिसी लागू करने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री Rekha Gupta ने संकेत दिए हैं कि नीति का मसौदा लगभग अंतिम रूप में पहुंच चुका है और इसे जल्द लागू किया जा सकता है।
सरकार ने पिछले महीने इस पॉलिसी का ड्राफ्ट सार्वजनिक सुझावों और विशेषज्ञों की राय के लिए जारी किया था। नई नीति का मुख्य उद्देश्य राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देना, प्रदूषण कम करना और लोगों को महंगे ईंधन से राहत देना है।
नई EV पॉलिसी के तहत इलेक्ट्रिक दोपहिया, तिपहिया और चारपहिया वाहनों की खरीद पर आकर्षक वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाने की संभावना है। इसके अलावा, वाहन खरीदारों को रोड टै्स और रजिस्ट्रेशन फीस में भी बड़ी छूट मिल सकती है। इससे आम लोगों के लिए इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना पहले की तुलना में अधिक आसान और किफायती हो जाएगा।
सरकार का फोकस केवल वाहन बिक्री तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दिल्ली में मजबूत चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने पर भी है। सार्वजनिक स्थानों, मॉल्स और रिहायशी इलाकों में बड़ी संख्या में चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे, ताकि EV उपयोगकर्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह नीति न केवल पर्यावरण संरक्षण में मदद करेगी, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगी। चार्जिंग स्टेशन संचालन, वाहन सर्विसिंग और बैटरी मैनेजमेंट जैसे क्षेत्रों में हजारों नौकरियां उत्पन्न होने की उम्मीद है। नई EV पॉलिसी दिल्ली को स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकती है।
